रायपुर। प्रदेश में शिक्षा विभाग में हूये यूडीटी प्रमोशन उपरांत पदस्थापना में संशोधन आदेश के नाम पर हूये जमकर भ्रष्टाचार कीं शिकायत पर सरकार ने कमिश्नर जांच उपरांत संलिप्त चार संभागीय संयुक्त संचालकों को निलंबित कर दिया और कुल 11अफसर कर्मचारी निलंबित हूये नये शिक्षा मंत्री रवीन्द्र ने अपने तेवर दिखाए मामलेपर और भी कार्यवाही करने के संकेत दिये साथही संशोधन निरस्त्रीकरण करनेकीं घोषणा कीं मामले में एफआईआर तक दर्ज करने के निर्देश दिये परंतु आज 15 दिन बीतने के बाद ना संशोधन निरस्त्रीकरण हुआ और ना एफआईआर हुई इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया को बयान दिये कीं इस संबंध में विभागीय मंत्री पक्ष रखेंगे।
धीरे धीरे मामला कही ठंडे बस्ते में ना चला जाये वहीं इस मामले में पर्दे के पीछे कई संगठन के नेता और नामी लोग कार्यवाही होती है तो गिरफ्त में आयेंगे वहीं कई अफसर संगठन नेताओं कीं सिफारिश पर संशोधन कर गये ये वो संगठन है जिन्हें सरकार से मान्यता भी नहीँ मिली है
इसी बीच एक आडियो वायरल हुआ जिसमें एक शिक्षक नेता शिक्षकों को मीडिया से कुछ भी नहीँ बोलने को बोल रहा मतलब दाल में काला जरूर है परंतु सरकार आडियोबाज उस नेता तक नहीँ पहुंची है और उसके संगठन कीं भूमिका कीं जांच नहीँ हुई अगर आडियो वाले नेता को पकड़ कर पुलिस जांच करें तो संशोधन घोटाले कीं कड़ी खुल सकती है।
सरकार ने निरस्त्रीकरण और एफआईआर कीं घोषणा कीं है जिसका इंतजार प्रदेश का पीड़ित शिक्षक समाज कर रहा।
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