पेण्ड्रा/दिनांक 04 अगस्त 2023
पूर्व सेवा गणना कर वेतन विसंगति दूर कर 20 वर्ष सेवा में पूर्ण पेंशन की मांग को लेकर 10 से एलबी शिक्षकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल
जीपीएम जिले की बैठक में बनी रणनीति
सीएम के निर्देश की अवहेलना, 3 माह में रिपोर्ट देने वाली कमेटी ने 2 साल में रिपोर्ट नहीं दिया
पेण्ड्रा / प्रदेश के एलबी संवर्ग शिक्षक पूर्व सेवा की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से वेतन विसंगति दूर करते हुए क्रमोन्नत वेतनमान और 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन देने की मांग को लेकर 10 अगस्त से अनिश्चित कालीन हड़ताल करेंगे। इस संबंध में बैठक आयोजित कर हड़ताल की रूपरेखा तैयार करने के बाद जिला कलेक्टर एवं डीईओ को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में एलबी संवर्ग शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देकर वेतन विसंगति दूर करने का वायदा किया था, लेकिन वह वायदा अब तक पूरा नहीं किया गया है।
10 अगस्त से होने वाले आन्दोलन को सफल बनाने के लिए इस एलबी शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को बैठक आयोजित किया। इसमें रणनीति बनी कि जिले के सभी एलबी शिक्षक हड़ताल में शामिल होकर अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन करेंगे।
बता दें कि प्रदेश में एलबी संवर्ग शिक्षक मोर्चा गठित कर जिस एक सूत्रीय मांग पर सभी संगठनों की सहमति बनी थी, उसी मांग को लेकर सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन ने अनिश्चित कालीन हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। अपनी मांग को लेकर पिछले साढ़े चार साल में कई बड़े आंदोलन कर चुके फेडरेशन ने कहा है कि इस बार मांग पूरी होते तक हड़ताल जारी रहेगा। बैठक में सहायक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिलाध्यक्ष, दिनेश राठौर, टीचर्स एसोशियेशन जिलाध्यक्ष मुकेश कोरी, सत्यनारायण जायसवाल, संजय नामदेव, राकेश चौधरी, ओम प्रकाश सोनवानी, अमिताभ चटर्जी, अजय चौधरी, पीयूष गुप्ता, संजय गुप्ता, लक्ष्मी शंकर गुप्ता, हेमंत राठौर, संजय सोनी, किरण रघुवंशी, अनुपम गुप्ता, यज्ञ नारायण शर्मा, पीयूष विश्वकर्मा, राजेश चौधरी, विशाल ठाकुर, राजकुमार पटेल, त्रिभुवनदास गोयल, विनय राठौर, कैलाश लदेर, रामेश्वर धुर्वे, सुरेश दुबे, महेंद्र मिश्रा, रत्नेश सोनी, ओम प्रकाश राठौर इत्यादि उपस्थित थे।
सीएम के निर्देश की अवहेलना, 3 माह में रिपोर्ट देने वाली कमेटी ने 2 साल में रिपोर्ट नहीं दिया
एलबी संवर्ग शिक्षकों की नाराजगी इस बात से भी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का आश्वासन देते हुए सितम्बर 2021 में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद तत्काल कमेटी गठित कर दी गई थी, लेकिन उस कमेटी ने मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करते हुए 2 साल में रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है।
