रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में पदोन्नति उपरांत पदस्थापना संशोधन में करोड़ों के लेनदेन उजागर होने के बाद जहा सरकार ने सीएम के निर्देश पर बिलासपुर जेडी और लिपिक को को निलंबित करने भ्रष्टाचार से समझौता नहीँ करने का संकेत दे दिये।मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने जहां पांचों संभाग के जांच संभागायुक्त से करवाने का निर्णय लिया जांच जारीहै वहीं सूत्रों की माने तो संशोधन घोटाले में अधिकारी के साथ-साथ प्रदेश के कई शिक्षक नेताओं के संलिप्ता की सूचना मिल रहीं अगर जांच कायदे से की गई तो कई संगठन के नेताओं की दलाली उजागर होगी।
वहीं गत दिनों पांच एलबी शिक्षक संगठनों के छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने जांच के बीच संशोधन को निरस्त ना करने का ज्ञापन शिक्षामंत्री रवींद्र चौबे कोसौंपा है।
वहीं पांच संगठन में से कई शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष इस डेलीगेशन में शामिल नहीँ थे।
दूसरी तरफ पोल खुलने के डर से मूल मांगो कोत्याग आंदोलन से दूरी बना कर खुद को बचाने कुछ लोग मोर्चा कीआड़ में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे।
निष्कर्ष :- भ्रष्टाचार चाहे अधिकारी की हो या संगठन की हो सरकार निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करें।
Recommended for you
