5 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जिले के समस्त विभागों के कर्मचारी 7 जुलाई को काम बंद कलम बंद हड़ताल करेंगे
मांग पूरा नहीं होने पर 1 अगस्त से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे
जीपीएम जिले में संयुक्त मोर्चा की बैठक में कर निर्णय लिया गया
पेण्ड्रा / छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही की बैठक में उपस्थित समस्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतव्यापी आहवान पर 7 जुलाई को जिले के सभी कर्मचारी काम बंद कलम बंद हड़ताल में शामिल होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उपरोक्त मांग पूरा नहीं होने पर 1 अगस्त से सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे।
बता दें कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, कर्मचारी अधिकारी महासंघ, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ सहित प्रदेश के सभी 5 लाख कर्मचारी अधिकारी और डेढ़ लाख पेंशनर्स ने मिलकर अपनी लंबित मांगों के सम्बंध में एक जुटता कायम कर संयुक्त मोर्चा गठित कर लिया है।
इस संबंध में जीपीएम जिले के रविवार को संयुक्त मोर्चा की बैठक पेण्ड्रारोड में आयोजित कर निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के साथ किए जा रहे वादाखिलाफी और कर्मचारियों को उनके अधिकार से वंचित रखने के नाराज कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 जुलाई को एक दिवसीय हड़ताल पर रहकर धरना प्रदर्शन करेंगे।
बैठक में प्रमुख रूप से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ संजय शर्मा, सह संयोजक कमाल खान, महासचिव विश्वास गोवर्धन, आकाश राय, अधिकारी कर्मचारी महासंघ के जिला महासचिव सत्य नारायण जायसवाल, विभिन्न संगठनों के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी प्रवीण श्रीवास, मुकेश कोरी, डॉ एसपी सोनी, दिनेश राठौर, प्रीतम कोसले, अजय चौधरी, पीयूष गुप्ता, संजय सोनी, संजय नामदेव, राकेश चौधरी, सूरज चौहान, बलराम सिंह, सचिन तिवारी, कृष्ण कुमार रजक, रविंद्रनाथ देव, सनत तिवारी, अभिषेक शर्मा, एमपी रौतेल, रमाकांत तिवारी, विजेंद्र सिंह, गेंदलाल राय, अजय प्रकाश शुक्ल, सतराम गौतम, रामानंद गौतम, जेबीएस चौहान, समी अख्तर, पीके पांडे, प्रकाश रैदास, गजेंद्र रात्रे इत्यादि उपस्थित थे।
संयुक्त मोर्चा की 5 सूत्रीय मांग
संयुक्त मोर्चा की मुख्य मांग है कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से लंबित 9% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए, 2016 से लंबित सातवें वेतनमान के अनुरूप केंद्रीय दरों पर गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए, पिंगुआ कमेटी एवं वेतन विसंगति दूर करने बाबत् सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट सौंपी जाए, कांग्रेस पार्टी द्वारा जन घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार चार स्तरीय क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए एवं केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य के कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जाए।
