रायपुर। छत्तीसगढ़ मे विभिन्न विभागो मे कार्यरत लगभग 45 हजार अनियमित संविदाकर्मीयो को भूपेश सरकार नियमित करने जा रही है इस संबंध मे एक प्रतिष्ठित अखबार के हवाले से लगी ख़बर को राज्य के कैबिनेटमंत्री अमरजीत सिंह भगत ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी जिसके लिए विभिन्न विभागो से सामान्य प्रशासन विभाग ने जानकारी मंगवाई है।
पूरा करेंगे एक और वादा,
भूपेश बघेल सरकार प्रदेश के संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में है। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग(जीएडी) ने 30 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर सभी अनियमित और संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी है पूरा डेटा मिलने के तुरंत बाद वित्त विभाग आंकलन करेगा कि अगर नियमित करने का फैसला लिया जाता है, तो इससे शासन परकितना वित्तीय भार आएगा।
हालांकि सूत्रों के मुताबिक 45 हजार कर्मचारियों को नियमित करने पर शासन ने 700-800 करोड़ रुपए साल का ही भार आने वाला है कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। सूत्रों के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस साल दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर लेगी और जनवरी-फरवरी (चुनावी साल) में इसकी घोषणा की जा सकती है।
