एचएम पद पर पदोन्नति में विलंब किए जाने से सहायक शिक्षकों में रोष
डीईओ कार्यालय की लापरवाही से जिले के एचएम हो जायेंगे संभाग में जूनियर
543 प्राइमरी स्कूलों में से 457 प्राइमरी स्कूलों में प्रधान पाठक की पदोन्नति की जानी है
पेण्ड्रा / जीपीएम जिले के प्रायमरी स्कूलों में एचएम पद पर पदोन्नति के लिए दावा आपत्ति फिर से मंगाई गई है जबकि दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूर्व डीईओ के द्वारा 11 अक्टूबर को पूरी कर ली गई थी। बार-बार दावा आपत्ति की प्रक्रिया किए जाने के कारण पदोन्नति में हो रहे देरी से सहायक शिक्षकों में असंतोष पनप रहा है क्योंकि प्रक्रिया में देरी के कारण जीपीएम जिले में प्रधान पाठक पर पदोन्नत होने वाले सहायक शिक्षक बिलासपुर संभाग में जूनियर हो जाएंगे, जिससे उन्हें भविष्य में पदोन्नति में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि संभाग के कुछ जिलों में पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए हैं जबकि यहां डीईओ कार्यालय द्वारा लगातार मनमाना रवैया अपनाने के कारण पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जा रहा है।
<span;>छत्तीसगढ़ शासन के वन टाइम सेटेलमेंट आदेश के अंतर्गत एलबी संवर्ग की सहायक शिक्षकों की पदोन्नति प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक के पद पर करने की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसके तहत प्रदेश के कई जिलों में पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। लेकिन जीपीएम जिले में जानबूझकर डीईओ कार्यालय के द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया को लटकाया जा रहा है, इससे पदोन्नति सूची में शामिल सहायक शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश पनपता जा रहा है क्योंकि पदोन्नति में देरी इन सहायक शिक्षकों को भविष्य में काफी महंगी पड़ सकती है। क्योंकि यह सहायक शिक्षक बिलासपुर संभाग में डीईओ कार्यालय के लापरवाही के कारण जूनियर हो जाएंगे। पूर्व डीईओ द्वारा 11 अक्टूबर को दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी उसके बावजूद शुक्रवार को जीपीएम के डीईओ कार्यालय द्वारा फिर से दावा आपत्ति की कार्यवाही नए सिरे से शुरू कर दी गई है जिसे सहायक शिक्षक पदोन्नति को जानबूझकर देरी करने के रूप में देख रहे हैं। इस जिले में 543 प्राइमरी स्कूलों में से 457 प्राइमरी स्कूलों में प्रधान पाठक की पदोन्नति की जानी है।
<span;>पदस्थापना में डीपीआई के निर्देश का पालन नहीं होने पर कलेक्टर से होगी शिकायत
<span;>कोरबा, बलरामपुर, कोंडागांव सहित कुछ जिलों में पदस्थापना में आर्थिक शोषण और मनमानी की शिकायत के बाद वहां के कलेक्टर ने पदस्थापना आदेश रद्द कर पारदर्शी तरीके से पदस्थापना करने के आदेश दिए हैं। जीपीएम जिले में भी पदोन्नत होने वाले सहायक शिक्षकों की मांग है कि उनकी पदस्थापना पारदर्शी प्रक्रिया से डीपीआई रायपुर के आदेशानुसार होनी चाहिए या बिलासपुर जिले के डीईओ ने जैसा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाया है, वैसा ही जीपीएम जिले के डीईओ कार्यालय के द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए। पदोन्नत होने वाले सहायक शिक्षकों की मांग है कि उनकी पदस्थापना उनके पदस्थ संस्था में की जानी चाहिए। यदि उनके पदस्थ संस्था में स्थान खाली नहीं है तो पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे की पदस्थापना के नाम पर किसी का भी आर्थिक शोषण ना हो सके। पदोन्नत होने वाले समस्त सहायक शिक्षकों में इन दिनों एकजुटता देखी जा रही है जो कि पदस्थापना में डीपीआई के निर्देश का उल्लंघन होने की स्थिति में जिले की कलेक्टर से मुलाकात कर डीपीआई के निर्देशानुसार पदस्थापना की मांग करेंगे।
