रायपुर। गत 7 सितंबर 2022 को पदोन्नति पर रोक पर हुई सुनवाई मे मा. हाईकोर्ट ने शासन से नया शपथपत्र दाखिल करने 16 सितंबर तक टाइम दिया है और मामले पर अगली सुनवाई 20 सितंबर दोपहर 2.15 PM तक आगे बढ़ा दी है मामले मे 16 सितंबर तक शपथपत्र नहीं जमा किया गया तो सुनवाई आगे टल सकती है।
देखिए आदेश
माननीय हाईकोर्ट आदेश दिनांक 7/9/2022 का हिन्दी अनुवाद
WPS/ 212 / 2022, WPS/ 3441 / 2021, WPS / 3518 / 2022, WPS / 196 / 2022, WPS / 3437 / 2021, WPS / 892 / 2022, WPS / 598 / 2022, WPS / 599 / 2022, WPS/ 2280/2021, WPS / 3431/2011
07/09/2022
श्री प्रफुल्ल एन भरत, वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज परांजपे की सहायता के साथ-साथ श्री एन.के.मालवीय, श्री अजय श्रीवास्तव, श्री प्रतीक शर्मा, श्री। गौतम खेत्रपाल, श्री नीरज चौबे, श्री अजय श्रीवास्तव, श्री आकाश पांडे, श्री श्रेयश अग्रवाल, श्री जी.पी. माथुर, श्री आंचल कुमार मत्रे, श्री किशोर नारायण, श्री प्रीतम सिंह और श्री सोमकांत वर्मा, सीखा इन मामलों में याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ श्री अनूप मजूमदार और श्री हरिओम राय, विद्वान वकील, अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए। प्रारंभ में, श्री प्रतीक शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, 2022 के डब्ल्यूपीएस संख्या 3518 में याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई शिकायत याचिकाकर्ताओं को छूट नहीं दे रही है, जो पद से पदोन्नति के लिए तीन साल की छूट की मांग कर रहे हैं। प्राचार्य को व्याख्याता का, जो सहायक शिक्षकों, शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को दिया जाता है। हालांकि, राज्य द्वारा दाखिल रिटर्न में यह संकेत दिया गया है कि राज्य सरकार ने पहले ही पांच साल की सेवा की शर्त को तीन साल तक कम कर दिया है। अगर इस बयान को रिकॉर्ड में ले लिया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं के पास कोई शिकायत नहीं बची है, उन्होंने निवेदन किया। हालांकि, उनका कहना है कि नियम में कोई संगत संशोधन नहीं है और जैसा कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रिटर्न की शपथ ली गई थी, उनके अनुसार यह उचित होगा कि विभाग के सचिव द्वारा एक हलफनामा दायर किया जाए। 2 श्री अनूप मजूमदार, विद्वान अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं की ओर से 2022 के WA 196 में उपस्थित हुए, यह प्रस्तुत करते हैं कि स्टैंड स्वीकार किया जाता है, तो रिट अपील की अनुमति दी जाएगी। श्री प्रफुल्ल एन. भरत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, यह प्रस्तुत करते हैं कि राज्य द्वारा विभिन्न याचिकाओं में दायर किए गए रिटर्न को विभिन्न जिला स्तर के अधिकारियों के विभिन्न अधिकारियों के हलफनामे द्वारा समर्थित किया गया है और इसलिए, यह उचित होगा कि एक समेकित मामलों की मुख्य विशेषताओं से संबंधित स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा हलफनामा दायर किया जाता है।
प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री जितेन्द्र पाली तथा विद्वान शासकीय अधिवक्ता सुश्री आस्था शुक्ला को भी सुना। याचिकाकर्ताओं। 3 हमने श्री पाली की ओर से किए गए निवेदनों में कुछ सार पाया है कि इन याचिकाओं में मुद्दों से निपटने के लिए सक्षम सचिव कौन होगा। श्री पाली का निवेदन है कि यदि न्यायालय द्वारा निर्देश दिये जाने का निर्देश दिया जाता है, तो स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, शपथ पत्र की शपथ लेने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। उचित विचार करने पर, हम स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देश देते हैं कि वे सभी रिट याचिकाओं से निपटने के लिए एक समेकित हलफनामा दाखिल करें, यदि आवश्यक हो, तो रिटर्न में उठाए गए किसी भी स्टैंड को दोहराते या समझाते और पूरक करते हैं। हलफनामा सूची के पहले मामले में दायर किया जाएगा, अर्थात् 2022 के डब्ल्यूपीएस संख्या 502 और सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित सभी वकीलों को हलफनामे की प्रति प्रस्तुत की जाएगी। अपराह्न हलफनामा दायर किया जाएगा और 16.09.2022 को या उससे पहले याचिकाकर्ताओं के प्रमुख वकील को आपूर्ति की जाएगी। रजिस्ट्री को इन मामलों को दिनांक 20.09.2022 को 2.15 बजे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है, श्री गोविंद प्रसाद देवांगन, श्री एफ.एस. खरे, श्री प्रमोद रामटेके और श्री एन.एन.रॉय, कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, उपस्थित हैं।
