नई शिक्षा नीति , शिक्षक की संख्या कम कर गुणवत्ता हासिल करें ,यह नहीं कहती।
युक्तियुक्त करण की पुरी प्रक्रिया अभी तक गोपनीय क्यों ।
शिक्षक विहीन ,एकल शिक्षक होना शासन की नाकामी ,उसके लिए शिक्षक दोषी नहीं।
राजस्व विभाग की निगरानी में जब युक्ति युक्त करण हुआ तो BEO पर कार्यवाही करना गलत।
शिक्षक साझा मंच के प्रदेश संचालक व GEWA के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने प्रशासन पर युक्ति युक्त करण पर दबाव पूर्वक ,एकतरफा ,पुलिस का भय दिखाकर जबरदस्ती सहमति पत्र लिखवाया और सीमित सीट दिखाकर रिक्त पदों पर पोस्टिंग किया है
शासन अभी तक युक्ति युक्त करण की पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा है ,10463 विद्यालय का नाम सार्वजनिक करने में परहेज क्यों कर रहीं है।
संगठन ने शासन व सरकार पर आरोप लगाया की 2008 के सेटअप के विपरीत तीन शिक्षक के जगह दो शिक्षक से शिक्षा की गुणवत्ता हासिल होंगी ,यह प्रावधान अगर नई शिक्षा नीति में है तो उस प्रावधान को भी सार्वजनिक करें ,
एक ही परिसर में स्थित विद्यालय का एकीकरण से अगर ड्राप आउट बंद होगा कि बात बेमानी होंगी क्योकि रोजगार व रोजी रोटी के तलाश ,नशा का जिस तरह से राज्य में विस्तार हुआ ,उसका ब्यवस्थापन नहीं करना दोषी है , कक्षा एक से बारह की सेटअप अध्यापन में प्राचार्य पर बोझ और संचालन में परेशानी होंगी
नई शिक्षा नीति के नाम ,सरकार 2008 के सेटअप में छेड़छाड़ कर व शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन कर बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है ,और निजी विद्यालय में प्रवेश लेने प्रोत्साहित कर रही है ,फीस पटाने में नाकाम बच्चों का ड्राप आउट की संख्या में अब बढ़ोतरी होगी इस ब्यवस्था में राज्य के 45 हजार से अधिक प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक ,एक पद को घटा 45000 शिक्षक पद में कटौती कर दिया , क्या जायज है।
मंच मनमानी पूर्वक की गई ,गोपनीय तरीके से ,भेदभाव पूर्ण ,भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और दावा आप्पत्ति के बगैर एकतरफा दवाब पूर्वक की गईं युक्ति युक्त करण को रद्द कर नए सिरे से पारदर्शिता पूर्ण ,प्रक्रिया अपनाए।
