लिपिक शिक्षक स्वास्थ्य संवर्ग के कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बुलाई गई बैठक जिसमें प्रदेश के 109000 सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को ना बुलाने से छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक फेडरेशन ने दर्ज की आपत्ति
रायपुर, विगत कई सालों से वेतन विसंगति की पीड़ा से जूझ रहे प्रदेश के 109000 सहायक शिक्षक नई सरकार के इस 4 साल के कार्यकाल में कई बार सांकेतिक प्रदर्शन तथा बीते दिसंबर में अनिश्चितकालीन आंदोलन कर चुके हैं इस दरमियान शासन व सचिव स्तरीय कई दौर की वार्ताएं हुई सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को लेकर एक कमेटी का निर्माण भी हुआ था जिसे 3 माह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश था किंतु यह कमेटी आज पर्यंत तक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाई है वही आज सामान्य प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक पत्र विभिन्न संगठन के प्रांत अध्यक्षों को प्रेषित किया गया है जिसमें लिपिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन विसंगति के संबंध में चर्चा हेतु आमंत्रित किया गया है उक्त पत्र में प्रदेश के 109000 सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को शासन प्रशासन द्वारा आमंत्रित नहीं किए जाने पर समस्त सहायक शिक्षकों में भारी आक्रोश है वहीं छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक शिव मिश्रा ने इस आदेश को लेकर कहा है कि सहायक शिक्षकों के इतने संघर्ष के बाद भी इस प्रकार से वेतन विसंगति की चर्चा में उनके प्रतिनिधिमंडल को ना बुलाना और बार-बार शासन प्रशासन द्वारा सहायक शिक्षकों की एकता और संघर्ष को नजरअंदाज करना निंदनीय है हम शासन से मांग करते हैं कि जल्द ही सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति के संबंध में अंतर्विभागीय कमेटी हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ एक आवश्यक बैठक आहूत करें और इस समस्या के त्वरित निराकरण करने हेतु एक सार्थक पहल करें यदि इस पर अब जल्द कोई पहल नहीं की जाती है तो निश्चित ही प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षक उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होंगे जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।
