शिक्षक मोर्चा पर जाकेश साहू का आक्रामक हमला….
24 के आंदोलन को बताया एक धोखा, विश्वासघात, छल और आम शिक्षको के भविष्य से बड़ा खिलवाड़….
रायपुर //-
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के संस्थापक एवं प्रधान पाठक मंच छग के प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू ने आगामी 24 अक्टूबर के आंदोलन को एक बड़ा धोखा, छल, विश्वासघात और प्रदेश के आम शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए उनके परिवार एवं बीवी बच्चों के सपनों व अरमानों से भद्दा मजाक बताया है।
प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू ने प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक/प्राथमिक प्रधान पाठक/यूडीटी तथा 71,000 शिक्षक/मिडिल प्रधान पाठक/व्याख्याता एलबी संवर्ग को शिक्षक मोर्चा से सावधान व सचेत रहने का सलाह देते हुए कहा है कि ये वही लोग है जिन्होंने पिछले 29 साल अर्थात 1995 से लगातार प्रदेश के शिक्षको को आंदोलन/हड़ताल और मांग पूरा कराने के नाम पर साल दर साल ठगते/धोखा देते और लूटते आए है।
2017 में इन लोगो ने आंदोलन को आधी रात को छोड़कर बिना कोई लिखित समझौता के भाग गए थे। यदि आंदोलन के दरमियान ही आंदोलन खत्म होने से पहले ही सभी मुद्दों पर सरकार से लिखित सहमति बनने के बाद आंदोलन खत्म करते तो आज पुरानी सेवा की गणना होती। लेकिन बिना समझौता के आंदोलन छोड़कर भागने के कारण ही सरकार ने बाद में अपने शर्तों पर सांवलियन दिया जिसमें 1995 से लेकर 2018 तक अर्थात विगत तेईस सालों की सेवा सरकार ने शून्य कर दी। जिससे राज्य के 1,80,000 शिक्षक एलबी संवर्ग का भविष्य आज बर्बाद हो गया है।
क्योंकि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना नहीं होने के कारण शिक्षक एलबी संवर्ग साथियों को आज न तो क्रमोन्नति मिल पा रही और न ही पेंशन मिल रहा है। क्योंकि उस समय 2017-18 में भी आंदोलन के दौरान ये लोग प्रदेश के अधिकांश संगठनों को आंदोलन में साथ नहीं लिए थे जिनके कारण उस समय भी संगठनों में फूट थी और आंदोलन को बीच में छोड़कर ही आधी रात को ये लोग भाग गए थे।
इन लोगो ने 1,09,000 सहायक शिक्षकों (69,000 सहायक शिक्षक/25,000 प्राथमिक प्रधान पाठक/15,000 यूडीटी) को 2017-18 के आंदोलन के दौरान सिर्फ उपयोग किया और मांग पूरा कराने की बारी आई तब सिर्फ अपने साथियों की मांगे पूरी करा ली। और इन तत्कालीन सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति का बड़ा आर्थिक नुकसान रूपी दर्द दे गए।
इसलिए सभी साथी ऐसे लोगो के मोर्चा से सावधान रहे। तथा तब तक किसी भी आंदोलन का हिस्सा न बने जब तक प्रदेश के सभी संगठन एक मंच में न आ जाए।
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