विस्थापन के खिलाफ 60 से अधिक गांवों की ग्राम सभाओं का महाजुटान, केराबाहरा में गूंजा जल-जंगल-जमीन बचाने का संकल्प
ग्राम सभाओं की अनदेखी पर प्रशासन के खिलाफ बढ़ रहा जनआक्रोश, जिला मुख्यालय में बड़े आंदोलन की तैयारी; दो ग्राम सभा फेडरेशन के सैकड़ों लोगों ने भरी हुंकार
गरियाबंद। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के गांवों के विस्थापन को लेकर बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र में लगातार जनआक्रोश बढ़ता जा रहा है। विस्थापन की चर्चाओं और प्रशासनिक गतिविधियों के बीच क्षेत्र में आए दिन विवाद एवं असंतोष की स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विश्वास में लिए बिना निर्णय लेने तथा वनाधिकार अधिनियम (FRA) एवं पेसा अधिनियम (PESA) की अनदेखी किए जाने के आरोपों को लेकर आदिवासी समाज और ग्राम सभाओं में नाराजगी देखी जा रही है।
इसी मुद्दे को लेकर ग्राम केराबाहरा में 60 से अधिक गांवों के ग्राम सभा अध्यक्षों, ग्राम प्रमुखों, वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों की महाबैठक आयोजित हुई। बैठक में जय कचना धुर्वा पैरी नदी ग्राम सभा फेडरेशन, बिंद्रानवागढ़ तथा नवगठित जय बड़ादेव कोसमहीन दाई ग्राम सभा फेडरेशन के सैकड़ों पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। बैठक में विस्थापन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हुए ग्राम सभाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया गया।
बैठक में मुख्य रूप से उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कुछ गांवों को विस्थापित कर धवलपुर एवं जोबा क्षेत्र के आसपास के जंगलों में बसाए जाने की चल रही चर्चाओं पर गंभीर आपत्ति जताई गई। ग्रामीणों का कहना है कि जिन जंगलों को संभावित पुनर्वास स्थल के रूप में देखा जा रहा है, वे उनके पूर्वजों की धरोहर हैं। इन जंगलों का संरक्षण उनकी पीढ़ियां वर्षों से करती आ रही हैं। जंगल केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा, देवस्थल, आजीविका और पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं।
बैठक में ग्राम सभा प्रतिनिधियों ने दो टूक कहा कि जब तक संबंधित ग्राम सभाओं को विश्वास में लेकर विधिसम्मत प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी, तब तक वे अपनी जमीन और अपने देवस्थलों से जुड़े जंगलों का एक इंच भी किसी अन्य प्रयोजन के लिए देने को तैयार नहीं हैं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकारों और निर्णयों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ग्राम सभा को विश्वास में लेकर काम करे प्रशासन : संजय नेताम
इस अवसर पर वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका और अधिकारों को संविधान एवं कानूनों में विशेष महत्व दिया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि वे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले ग्राम सभाओं को विश्वास में लें और उनके अधिकारों का सम्मान करें।
उन्होंने कहा कि वनाधिकार कानून और पेसा अधिनियम आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन एवं स्वशासन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। प्रशासन को इन कानूनों की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए, न कि ग्राम सभाओं की अनदेखी कर ऐसी परिस्थितियां निर्मित करनी चाहिए, जिससे गांवों में विवाद और असंतोष बढ़े। विकास एवं संरक्षण के नाम पर ग्राम सभाओं के अधिकारों को कमजोर करना उचित नहीं है।
पेसा और FRA कानून की लगातार अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण : लोकेश्वरी नेताम
जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम ने कहा कि शासन-प्रशासन द्वारा लगातार पेसा अधिनियम एवं वनाधिकार कानून की अनदेखी की जा रही है। ग्राम सभाओं को विश्वास में लिए बिना विस्थापन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया आगे बढ़ाना आदिवासी समाज के अधिकारों के साथ अन्याय है। प्रशासन को तत्काल अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए।
अधिकारों की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे : श्रीधन सोम
जल-जंगल-जमीन बचाओ उदंती-सीतानदी के अध्यक्ष श्रीधन सोम ने कहा कि जल, जंगल और जमीन हमारी पहचान एवं आने वाली पीढ़ियों की धरोहर हैं। इनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। यदि प्रशासन ने ग्राम सभाओं की अनदेखी जारी रखी तो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया जाएगा।
जोबा क्षेत्र में नए ग्राम सभा फेडरेशन का गठन
बैठक के दौरान जोबा क्षेत्र में ग्राम सभाओं को संगठित करने एवं उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से नवीन जय बड़ादेव कोसमहीन दाई ग्राम सभा फेडरेशन का गठन भी किया गया। इसमें अध्यक्ष के रूप में उत्तम ध्रुव, उपाध्यक्ष के रूप में संतोष ध्रुव एवं सचिव के रूप में अमृत ध्रुव सहित अन्य पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस गठन को क्षेत्र की ग्राम सभाओं को एक साझा मंच पर संगठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बैठक में क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधियों, ग्राम सभा अध्यक्षों, ग्राम प्रमुखों एवं वरिष्ठ सामाजिक प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। सभी ने एक स्वर में कहा कि ग्राम सभाओं के अधिकारों, पारंपरिक जंगलों एवं आदिवासी समाज की पहचान की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से आगे आना समय की आवश्यकता है।
जिला मुख्यालय में बड़े आंदोलन की तैयारी
बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि यदि जिला प्रशासन का रवैया इसी तरह ग्राम सभाओं की अनदेखी करने वाला बना रहा और विस्थापन संबंधी गतिविधियों में पारदर्शिता एवं वैधानिक प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में गरियाबंद जिला मुख्यालय में बड़े जनआंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके लिए जिले की अधिक से अधिक ग्राम सभाओं, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों को एकजुट करने की बात कही गई।
केराबाहरा की इस महाबैठक ने यह संदेश दिया कि विस्थापन का मुद्दा अब कुछ गांवों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 60 से अधिक गांवों की ग्राम सभाएं अपने जल, जंगल, जमीन, देवस्थलों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हो रही हैं। ग्राम सभा प्रतिनिधियों का कहना है कि विकास और वन संरक्षण के नाम पर उनके अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ये रहे उपस्थित: इस अवसर पर जोबा की सरपंच एकता सोम, आमदी के सरपंच आत्मानंद मरकाम, दर्रीपारा के राजकुमार सोरी, कोसमी के फिरत राम, हाथबाय के भैयालाल ध्रुव, खुर्सीपार के रोहित कुमार, दिनेश नेताम, नेपाल सोरी, प्रेम नेताम, एकता परिषद से रेवती यादव, जानकी जगत, दिलेश नेताम, नवतु राम नेताम सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एवं सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।


