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बौनेपन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब दिव्यांगता आकलन के लिए तय हुए नए मानक; 147 सेंटीमीटर से कम लंबाई पर मिलेगा निर्धारित प्रतिशत

नई दिल्ली। दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगता के आकलन के लिए नए संशोधित दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। इसमें बौनेपन (Dwarfism) और छोटे कद से संबंधित शारीरिक दिव्यांगता के आकलन के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना ने मार्च 2024 के पुराने दिशा-निर्देशों का स्थान लिया है। नए नियमों में दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के साथ उनके मूल्यांकन और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट किया गया है।

147 सेंटीमीटर से कम लंबाई पर होगा दिव्यांगता का आकलन

नई अधिसूचना के अनुसार, बौनेपन को ऐसी चिकित्सकीय या आनुवंशिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें व्यक्ति का कद असामान्य रूप से छोटा होता है।

वयस्क व्यक्ति की लंबाई 147 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 फीट 10 इंच से कम होने पर बौनेपन के मानकों के तहत दिव्यांगता का आकलन किया जाएगा।

हर एक इंच कम लंबाई पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता

सरकार द्वारा निर्धारित नए मानकों के अनुसार, निर्धारित ऊंचाई से प्रत्येक एक इंच की कमी पर पूरे शरीर के संबंध में 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक हानि का आकलन किया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर:

  • 4 फीट 10 इंच या अधिक – 0 प्रतिशत
  • 4 फीट 9 इंच – 4 प्रतिशत
  • 4 फीट 8 इंच – 8 प्रतिशत
  • 4 फीट 7 इंच – 12 प्रतिशत
  • 4 फीट 6 इंच – 16 प्रतिशत
  • 4 फीट 5 इंच – 20 प्रतिशत
  • 4 फीट – 40 प्रतिशत

इसके अलावा हड्डियों से संबंधित विकृतियों, संकुचन और अन्य शारीरिक समस्याओं का अलग से आकलन किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित गणना पद्धति के अनुसार कुल दिव्यांगता प्रतिशत तय होगा।

मेडिकल बोर्ड करेगा प्रमाणन

बौनेपन से संबंधित दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्धारित चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इसमें संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

नए दिशा-निर्देशों में चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता के लिए सामान्य प्रमाणन प्रावधान भी दिए गए हैं। विच्छेदन के मामलों को छोड़कर अस्थायी प्रमाणपत्र लक्षणों के छह महीने बाद जारी करने का प्रावधान है। स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों को मिलेगी मजबूती

केंद्र सरकार का यह कदम दिव्यांगता के आकलन में एकरूपता और पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे छोटे कद और बौनेपन से प्रभावित लोगों की शारीरिक स्थिति का निर्धारित वैज्ञानिक मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण बात: केवल बौनेपन की स्थिति होने से प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र या सभी सरकारी सुविधाओं की पात्रता नहीं मिलती। इसके लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता का प्रतिशत तय किया जाएगा।

आधार: भारत सरकार का राजपत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 18 नवंबर 2026 की अधिसूचना क्रमांक S.O. 6289(E)।

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