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    69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट में 1 और 2 दिसंबर को लगातार होगी सुनवाई, टॉप ऑफ द बोर्ड में रहेगा मामला

    आरक्षण विसंगति मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीद, 25 नवंबर की तारीख बदली; दिसंबर में दो दिन होगी अहम सुनवाई

    नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति से जुड़े मामले में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह खबर राहत और उम्मीद लेकर आई है। मामले में अधिवक्ताओं ने शीघ्र एवं लगातार सुनवाई की मांग करते हुए इसे मेंशन कराया।

    यह मामला न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।

    इससे पहले मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई थी। हालांकि, अधिवक्ताओं के आग्रह पर दोपहर करीब 3:10 बजे के बाद मामले पर दोबारा सुनवाई हुई। इसके बाद न्यायालय ने पूर्व निर्धारित तारीख में बदलाव करते हुए अब 1 और 2 दिसंबर 2026 को लगातार सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया है।

    दोनों दिन टॉप ऑफ द बोर्ड में रहेगा मामला

    इस घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामले को 1 और 2 दिसंबर दोनों दिन टॉप ऑफ द बोर्ड में रखा जाएगा। इससे सुनवाई को प्राथमिकता मिलने और लंबे समय से लंबित मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुने जाने की उम्मीद बढ़ गई है।

    अधिवक्ताओं की ओर से न्यायालय से आग्रह किया गया था कि प्रकरण की लगातार सुनवाई की जाए, ताकि सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो सकें और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को गति मिल सके।

    विधानसभा चुनाव से पहले फैसले की उम्मीद

    सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का मुद्दा भी उठाया गया। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच यह उम्मीद जगी है कि यदि सुनवाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती है, तो विधानसभा चुनाव से पहले इस विवाद पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है।

    दिसंबर की सुनवाई पर टिकीं अभ्यर्थियों की निगाहें

    69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें 1 और 2 दिसंबर 2026 को होने वाली लगातार सुनवाई पर टिकी हैं।

    हालांकि, मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय की सुनवाई और उसके आदेश पर निर्भर करेगा।

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