यूपी में 55 हजार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय अटका, दीपावली के बाद भी नहीं हुआ भुगतान
*17 जिलों में भुगतान की स्थिति बेहद खराब, नई भुगतान व्यवस्था बनी परेशानी का कारण; शासन ने जताई नाराजगी
**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत करीब 55 हजार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का अक्टूबर माह का मानदेय अब तक नहीं मिल पाया है। दीपावली से पहले भुगतान के निर्देश जारी होने के बावजूद हजारों कर्मचारियों के खातों में मानदेय की राशि नहीं पहुंच सकी है। इससे शिक्षामित्रों और अनुदेशकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
जानकारी के अनुसार, बजट जारी होने के बावजूद मानदेय का ऑनलाइन भुगतान करने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। भुगतान की पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर अब एसएनए स्पर्श (SNA Sparsh) पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन नई व्यवस्था में तकनीकी समस्याएं समय पर दूर नहीं होने के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
7 जिलों में सबसे ज्यादा परेशानी
मानदेय भुगतान की स्थिति सबसे अधिक 17 जिलों में खराब बताई जा रही है। इनमें अमरोहा, बागपत, आजमगढ़, बहराइच, एटा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कासगंज, महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, संत कबीरनगर और सीतापुर शामिल हैं।
बताया गया है कि पहले जिस पोर्टल के माध्यम से मानदेय का भुगतान किया जाता था, उसकी जगह अब एसएनए स्पर्श पोर्टल से भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था में तकनीकी दिक्कतों के चलते कई जिलों में भुगतान अटका हुआ है।
**शासन ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को भेजा पत्र
मानदेय भुगतान में लगातार हो रही देरी को लेकर राज्य परियोजना निदेशालय ने नाराजगी जताई है। अपर राज्य परियोजना निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर 17 जिलों में मानदेय भुगतान की स्थिति काफी कम होने पर नाराजगी व्यक्त की है।
**दीपावली से पहले भुगतान के आदेश, फिर भी खाली रहे खाते**
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने बताया कि दीपावली से पहले मानदेय भुगतान के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन संबंधित जिलों में भुगतान नहीं होने से शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मायूसी हाथ लगी है। दीपावली बीतने के एक सप्ताह बाद भी उनके खातों में मानदेय की राशि नहीं पहुंच पाई है।
इस देरी से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे शिक्षामित्रों और अनुदेशकों में आक्रोश है। अब सभी की निगाहें मानदेय भुगतान को लेकर शासन और विभाग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
