बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों से चर्चा कर रास्ता निकाले सरकार, सेवा से हटाया जाना समाधान नहीं….सरकार के पास होती है पर्याप्त शक्तियां
शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले दो वर्ष से पदस्थ प्राथमिक शाला के बीएड योग्यताधारी लगभग 3000 सहायक शिक्षको को डीएड योग्यता नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार पद से पृथक किए जाने की कार्यवाही किया जा रहा है। जिसे उपयुक्त नही मानते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केदार जैन ने कहा है कि कोई भी रोजगार प्राप्त व्यक्ति का रोजगार छीनकर उसे बेरोजगार किया जाना सर्वथा अनुचित है। इन सहायक शिक्षको की नियुक्ति उस समय के निर्धारित नियम के आधार पर ही किया गया हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करना सबका दायित्व है लेकिन सरकार के पास भी पर्याप्त शक्तियां होती है। संघ सरकार से मांग करता है कि सहायक शिक्षकों से चर्चा करके रास्ता निकाला जाए और उनको सेवा से पृथक नहीं किया जाए। क्योंकि इनके बेरोजगार होने से इनके साथ लगभग 3000 लोगों का परिवार भी बेरोजगार और बेसहारा हो जाएगा। साथ ही इनके द्वारा सरकार तक अपनी बात को मजबूती से पहुंचाने के लिए प्रजातांत्रिक रूप से धरना, हड़ताल, रैली किया गया है। इस दौरान इन सहायक शिक्षको के विरुद्ध की गई कार्यवाही पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर, की गई कार्यवाही को शून्य घोषित करने का संघ मांग करता है।
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