सांसद श्री राहुल गांधी बिलासपुर में आयोजित ‘आवास न्याय सम्मेलन’ में हुए शामिल
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ का किया शुभारंभ
‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 30 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का किया वितरण
‘प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना‘‘ के छूटे हुए एक लाख हितग्राहियों को 25 हजार रूपए के मान से प्रथम किश्त की राशि का वितरण
‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों को एक-एक लाख रूपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरण
स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का हुआ शुभारंभ
नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का हुआ वितरण
रायपुर, 25 सितम्बर 2023/
लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी ने आज बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम परसदा (सकरी) में आयोजित ‘‘आवास न्याय सम्मेलन‘‘ में ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 30 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र एवं ‘‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना‘‘ के 01 लाख हितग्राहियों को 25-25 हज़ार रूपए की प्रथम किस्त की राशि और ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों को एक-एक लाख रुपए के मान से 5 करोड़ की राशि का वितरण किया।
श्री गांधी और श्री बघेल ने सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 597.61 करोड़ रुपए की लागत वाले 413 विकास व निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया तथा चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण भी किया।
आवास न्याय सम्मेलन में सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 30 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र वितरित किया।इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के छूटे हुए 01 लाख हितग्राहियों को 25 हजार रूपए के मान से प्रथम किश्त की राशि का वितरण भी किया।
इस मौके पर अतिथियों द्वारा आयोजन स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और योजनाओं के हितग्राहियों से भेंटकर आवास स्वीकृति आदेश, योजनाओं के तहत सहायता राशि के चेक तथा ट्राईसाइकल आदि का वितरण किया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री गनियारी-नगोई का शुभारंभ भी किया गया।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार यदि आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे प्रारंभ नहीं कराती है, तो राज्य सरकार सर्वे कराकर उन्हें आवास बनाने के लिए मदद करेगी।
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