छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने महामहिम को लिखा पत्र ,बच्चों के हक मे विषय बाध्यता लागू रखने निवेदन
रायपुर। ज्ञात हो प्रदेश मे अब नई भर्ती और पदोन्नति मे विषय बाध्यता को हटा दिया गया है ,अब विषय विशेषज्ञ विषय का अध्यापन नही करेंगे जो शिक्षा के अधिकार कानून के विरूद्ध है, इस फैसले का छत्तीसगढ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री क्रिस्टोफर पाल जी ने कडा़ विरोध दर्ज कराते हुए जल्द हाईकोर्ट मे इस फैसले को चुनौती देने तैय्यारी कर ली है ,श्री पाल जी ने महामहिम राज्यपाल को इस नियम को हटाने पत्र लिखा है क्यों कि इससे बच्चों के हक मे लाए गये शिक्षा का अधिकार कानून प्रभावित हो रहा है ,उन्होने सुप्रीम कोर्ट के 11अगस्त 2023के एक फैसले जिक्र भी दिया है जिसमे कोर्ट द्वारा कहा गया है कि *यदि हम शिक्षा गुणवत्ता से समझौता करते हैं तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे पाना अर्थहीन हो जाएगा,हमे सर्वोत्तम योग्य शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए ,एक अच्छा शिक्षक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का पहला आश्वासन होता है।
श्री पाल जी ने लिखा है इस आधार पर विषय बाध्यता समाप्ति शिक्षा के अधिकार कानून के विरूद्ध और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध है अतः महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ से इस नियम को बच्चों के हक मे क्रियान्वयन से रोक लगाने ,समाप्त करने निवेदन पत्र दिया गया है ।
