छत्तीसगढ़ समाचार

रसोइयों के हड़ताल का समाधान निकालें सरकार…….. मध्यान भोजन पकाने के लिए प्रधान पाठकों पर कार्रवाई का भय दिखाना अनुचित……

रसोइयों के हड़ताल का समाधान निकालें सरकार……..
मध्यान भोजन पकाने के लिए प्रधान पाठकों पर कार्रवाई का भय दिखाना अनुचित……
प्रधान पाठकों पर कार्रवाई हुई तो संगठन करेगा कड़ा विरोध……

रायपुर //-
मध्यान्ह भोजन रसोईया संघ के हड़ताल में चले जाने के कारण प्रदेश के प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में मध्यान भोजन बनना पूर्णता बंद हो गया है। रसोइयों का हड़ताल में चले जाने से कुछ दिनों तक समूह द्वारा एवं प्रधान पाठकों द्वारा अलग से रसोइयों की व्यवस्था कर मध्यान्ह भोजन बनवाया गया, परंतु हड़ताल लंबा चलने के कारण स्कूलों में मध्यान्ह भोजन पूर्णतः ठप हो चुका है।
अब शासन प्रशासन एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मिडिल स्कूल एवं प्राइमरी स्कूलों के प्रधान पाठकों पर मध्यान भोजन बनवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में दौरे का हवाला देकर विभिन्न संकुलो के व्हाट्सएप ग्रुप में उच्चाधिकारियों के द्वारा सीएससी के माध्यम से यह मैसेज डाला जा रहा है कि किसी भी स्थिति में मध्यान भोजन बंद नहीं होनी, चाहिए यदि मध्यान भोजन किसी संस्था में बंद रहता है तो उसके लिए प्रधान पाठक जिम्मेदार होंगे और प्रधान पाठकों पर कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक/यूडीटी संगठन ने शासन प्रशासन द्वारा मध्यान भोजन बंद होने की जिम्मेदारी प्रधान पाठक को बनाए जाने पर कड़ा एतराज जताते हुए यह कहा है कि यदि इसके लिए प्रधान पाठकों को जिम्मेदार ठहराया गया तो संगठन द्वारा इस विषय का कड़ा विरोध किया जाएगा।
यदि किसी भी उच्चाधिकारियों द्वारा मध्यान भोजन बंद होने के लिए किसी भी प्रधान पाठक पर कार्रवाई की गई तो संबंधित अधिकारियों को पार्टी बनाकर न्यायालय में घसीटा जाएगा।
*मध्यान भोजन बंद होने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की -*
प्राथमिक प्रधान पाठक/यूडीटी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने मध्यान्ह भोजन बंद होने के लिए इसे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन, शिक्षा स्वास्थ्य और सारी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। क्योंकि मध्यान्ह भोजन रसोईया अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि मध्यान्ह भोजन रसोईया संघ कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करें, तथा हड़ताल खत्म कराएं।
परंतु राज्य सरकार द्वारा रसोईया संघ से बातचीत करने एवं हड़ताल का समाधान निकालने के बजाय प्रधान पाठकों को मध्यान्ह भोजन बंद होने के लिए जिम्मेदार ठहराना एवं उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रधान पाठकों पर कार्रवाई का भय दिखाना यह कतई उचित नहीं है, बल्कि सरकार का तानाशाही रवैया है। यदि सरकार द्वारा इस प्रकार तानाशाही रवैया दिखाया जाता है तो द्वारा प्रधान पाठक संघ द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जाएगा।
प्राथमिक प्रधान पाठक/यूडीटी मंच के प्रदेश पदाधिकारीगण रमेश तिर्की, भुवन मंडावी, सजीत राठौर, अमित देशमुख, भूखन पटेल, रंजीत साहू, विजयभूषण द्विवेदी, नोहर लाल देवांगन, निहारिका साहू, नेहा पांडे, विनीता साहू, अजय सिन्हा, भुवनेश्वर मंडावी, दरबान एक्का, नीतू रजक, देवनारायण कश्यप, हर्ष त्रिपाठी, रंजीता कोटरे, जानकी ठाकूर, निमेष दुग्गा, नारायण शेन, शंकर सारथी, अब्दुल वाहिद खान, असरफ सेख, गीता रजक, दुधनाग देवांगन, बाबूलाल गुप्ता, बैजनाथ यादव, बनवाली विश्वकर्मा, भोज सिन्हा, हेमराज साहू, गोविंद भगत, मंजुलता साहू, सुधीर प्रधान, महेंद्र गौतम, विष्णु दुबे, सलमान खान, राधेश्याम पांडे, प्रमोद कंवर, नीरा पाठक, खेमराज रजक, गिरधर साहू, कन्हैया सिंह, गिरधर लाल, जितेंद्र मंडावी, देवी कंवर, विजेता सिन्हा, महेश पाठक, प्रीतम साहू, मूरत सेठ, राजेश चतुर्वेदी, गौतम शर्मा आदि ने प्रशासन की इस प्रकार की दबाव पूर्ण कारवाई का डटकर विरोध किया है।

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