पदोन्नति में लेटलतीफी से प्रदेशभर में बवाल….
आक्रोशित शिक्षको ने दी संचालनालय घेराव की चेतावनी ….
पूरे मामले की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल से ….
रायपुर //-
प्राथमिक प्रधान पाठक के पदो पर पदोन्नति प्रक्रिया में हो रहे विलंब से प्रदेशभर के सहायक शिक्षकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इस संबंध में 14 अक्टूबर 2022 को प्रदेश भर के पदोन्नति योग्य सहायक शिक्षकों के जिला प्रतिनिधियों की एक अतिआवश्यक ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई।
उक्त बैठक में सम्मिलित विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने प्रदेशभर के विभिन्न जिलों में पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर काफी नाराजगी जताते हुए आक्रोश व्यक्त किया।
“शिक्षक एलबी संवर्ग छत्तीसगढ़” के प्रदेश अध्यक्ष एवं “छत्तीसगढ़ प्राथमिक प्रधान पाठक मंच” के प्रदेश संयोजक जाकेश साहू ने बताया की जनवरी 2022 से प्रदेश भर में रिक्त लगभग 25000 प्रधान पाठकों के पद भरे जाने का आदेश राज्य शासन से जारी हुआ था।
उसी दरमियान पदोन्नति में न्यायालय से स्थगन के कारण पूरी प्रक्रिया रोक दी गई थी। परंतु याचिकाकर्ता के द्वारा संबंधित केस वापस लिए जाने के बाद प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हुई।
इस संबंध में लोकशिक्षण संचालनालय के संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के बैठक में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को मौखिक रूप से निर्देश दिया गया था कि प्राथमिक प्रधान पाठकों के पद पदोन्नति से शीघ्र भरा जाए। उसके बाद भी आज तक विभिन्न जिलों में पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। राज्य के अनेक जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को यह कहा जा रहा है कि जब तक उनके पास संचालनालय से पदोन्नति के संबंध में लिखित आदेश नहीं आ जाता तब तक वह पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करेंगे।
अब सवाल यह उठता है कि लोक शिक्षण संचालक रायपुर द्वारा अभी तक पदोन्नति के लिए लिखित रूप में सभी जिला शिक्षाधिकारियों को आदेश क्यों जारी नहीं किया गया।
इससे स्पष्ट होता है कि राज्यभर में पदोन्नति के लिए एकरूपता नहीं होने, पदोन्नति में विभिन्न प्रकार की समस्या आने, कहीं पर काउंसलिंग होने, कहीं पर काउंसलिंग नहीं होने, कुछ जिलों द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने एवं कुछ जिलों के द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करने के पीछे लोक शिक्षण संचालनालय से लिखित आदेश जारी नहीं करना है।
यह समझ से परे है कि जब न्यायालय से स्थगन नहीं है तो लोक शिक्षण संचालक को लिखित में आदेश जारी करने में आखिर क्या आपत्ति है…????
ऑनलाइन बैठक में प्रदेशभर से शामिल प्रतिनिधियों ने पदोन्नति में लेटलतीफी के संबंध में भारी नाराजगी जाहिर की, साथ ही आनलाइन बैठक में सम्मिलित सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि इसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल से की जाएगी और यदि एक हफ्ते के भीतर सभी जिलों में पदोन्नति नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में एक सप्ताह के बाद संचालक, लोकशिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर का अनिश्चितकालीन के लिए एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक द्वारा पदोन्नति के लिए सभी डीईओ को मौखिक निर्देश जारी किए जाने के बाद दुर्ग संभाग के अंतर्गत सभी सातों जिलों में पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों से यह खबरें छन छन कर आ रही है कि जिला शिक्षाधिकारियों द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं की गई है।
विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया कल शुरू की जाएगी, परसों शुरू की जाएगी, अगले हफ्ते शुरू की जाएगी। इस प्रकार शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। इस पूरे मामले की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान भूपेश बघेल जी को पत्र लिखकर की गई है। साथ ही राज्य सरकार से मांग की गई है कि प्रदेश के सभी जिलों में पदोन्नति की प्रक्रिया अविलंब पूरा करने का लिखित आदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर से जारी किया जाए। साथ ही पदोन्नति में पूरी पारदर्शिता के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाए।
