सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रदेश के 1,80,000 शिक्षकों की ऐतिहासिक जीत…
न्यायालय के आदेश का यथाशीघ्र हो पालन ….
क्रमन्नति वेतनमान के संबंध में राज्य सरकार अविलंब आदेश जारी करें – “प्रधान पाठक मंच छत्तीसगढ़”
रायपुर //-
सुप्रीम कोर्ट में क्रमन्नति वेतनमान के संबंध में एसएलपी खारिज होने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक मंच एवं शिक्षक एलबी संवर्ग संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने संगठन की ओर से जारी बयान में कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक एलबी संवर्ग के हित लाभ को देखते हुए शीघ्र ही क्रमोनती वेतनमान का आदेश जारी किया जाना चाहिए।
जिससे कि राज्य के 1,50,000 शिक्षक एलबी संवर्ग को शीघ्र इसका लाभ मिले। यह बात उल्लेखनीय की शिक्षिका सोना साहू द्वारा इस मामले में पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था जिसे कोर्ट ने सही मानते हुए सोना साहू के पक्ष में फैसला दिया था। जिस पर आदेश का पालन राज्य सरकार को किया जाना था। लेकिन उक्त आदेश का पालन न करते हुए राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उक्त आदेश को सिरे से खरीद कर दिया। और हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश को खारिज करना यह प्रदेश के 1,80,000 शिक्षक एलबी संवर्ग की सबसे बड़ी जीत है।
क्योंकि क्रमोन्नति वेतनमान को लेकरप्रदेश के शिक्षकों द्वारा विगत 15 वर्षों से अनेकों बार लड़ाइयां लड़ी गई। 2011 में राज्य शासन ने क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश भी दिया था। जिसका पालन 2013 तक किया गया। तत्कालीन समय में अनेक शिक्षकों को इसका लाभ मिला।
लेकिन 2013 में तत्कालीन राज्य सरकार ने उक्त आदेश को भूतलक्ष्मी प्रभाव से निरस्त कर दिया। जो अनुचित एवं गलत था। इसके बाद समय-समय पर हजारों शिक्षकों ने हाईकोर्ट में क्रमन्नति वेतनमान की लड़ाइयां लड़ी।
इस मामले में बड़ी जीत उस समय हुई जब सोना साहू इस केस को जीती। अब राज्य सरकार को चाहिए कि इस मामले में बिना किसी देर किए या बिना किसी लाग लपेट के तत्काल इस संबंध में प्रदेश के शिक्षकों के लिए विभाग स्तर पर आदेश जारी करे। एवं प्रदेश के शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए।
➡️ *किसी तथाकथित श्रेयबाज संगठन के बहकावे में ना आए -*
प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने इस मामले में अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के कुछ तथाकथित शिक्षक संगठनों द्वारा सोना साहू के मामले को हाईजैक करने एवं झूठी श्रेय लेने के लिए समिति गठित कर बड़े पैमाने पर चंदा वसूली का अभियान चलाया गया है तथा शिक्षकों को बारकोड भेज कर वकील के फीस के नाम पर चंदा वसूली की जा रही है जो पूर्णता श्रेय लेने की राजनीति है और एक प्रकार से शिक्षकों के साथ धोखा है।
क्योंकि इस केश को सोना साहू लड़ी है और यदि किसी ने सहयोग प्रदान किया है तो सोना साहू को प्रदेश के कुछ आम शिक्षक सहयोग प्रदान किए है। लेकिन कुछ लोग श्रेय लेने के लिए इसे वसूली का माध्यम बना लिए हैं और लगातार वसूलि अभियान चलाए हुए है।
प्रदेश के शिक्षकों को इससे बचना चाहिए तथा किसी को इस नाम पर चंदा या शुल्क नहीं देनी चाहिए। यदि उक्त मामले में किसी को श्रेय जाता है तो प्रदेश के उन सारे शिक्षकों को श्रेय जाता है जो विगत 15 वर्षों से क्रमानती की लड़ाई लड़ रहे हैं।
तथाकथित संगठन का निर्माण वेतन विसंगति दूर करने के लिए हुआ था लेकिन आज तक उनके द्वारा वेतन संगति दूर नहीं की गई। संबंधित संघ द्वारा वेतन विसंगति की बात की जानी चाहिए। क्योंकि क्रमोन्नति वेतनमान तो देर सवेर मिलना ही था। माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय का आभार…. स्वागत … स्वागतम…. धन्यवाद…..
शिक्षिका सोना साहू का धन्यवाद … प्रदेश के सभी शिक्षक एलबी संवर्ग संघ एवं शिक्षक नेताओं का धन्यवाद… जिन्होंने विगत 27 सालों से शिक्षक एलबी संवर्ग की लड़ाइयां विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न समय में सड़क से लेकर सदन और न्यायालय तक लड़ी तथा जीत दर्ज की।
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