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व्याख्याता पदोन्नति स्थगित करने उठी माँग….. बी एड ब्रिज कोर्स कराए सरकार प्रधानपाठक संघ

व्याख्याता पदोन्नति स्थगित कर बी एड ब्रिज कोर्स कराए सरकार -प्राथमिक प्रधानपाठक संघ

रायपुर। बहुप्रतीक्षित व्याख्याता पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुवे लोक शिक्षण संचनालय रायपुर द्वारा पदोन्नति हेतु गोपनीय चरित्रवाली जिलों से मंगाई गई है।परंतु हर बार की तरह इस बार भी पदोन्नति विवादित होती दिख रही है। व्याख्याता पदोन्नति हेतु जारी दिशा निर्देश में केवल बी एड प्रशिक्षित शिक्षकों को पात्र बताकर केवल उन्हीं का सी आर मंगाया जा रहा है।यह सब न्यायालय के उस आदेश के तहत किया जा रहा है जिसमें व्याख्याता पद में भर्ती और पदोन्नति के लिए बी एड योग्यता अनिवार्य कर दिया गया है।वर्षों से पदोन्नति की बांट जोह रहे बहुसंख्यक डी एड प्रशिक्षित शिक्षकों के हितों पर यह कुठाराघात है। पुर्व में प्रचलित नियमानुसार सेवाकाल के दौरान शिक्षकों ने सरकारी खर्च पर 2 वर्ष का डी एड प्रशिक्षण प्राप्त किया था।और यही प्रशिक्षण पूरे सेवाकाल के दौरान उनके अगले पद में पदोन्नति का आधार बनता था।चाहे नियमित शिक्षक हो या एल बी संवर्ग के शिक्षक सब इसी व्यवस्था के तहत डी एड प्रशिक्षित हुवे है। डी एड प्रशिक्षित की संख्या विभाग में 90%और बी एड की 10% है।लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद बहुसंख्यक डी एड प्रशिक्षित शिक्षक व्याख्याता पदोन्नति के लिए अपात्र हो गए है।इस स्थिति में वरिष्ठ शिक्षक छूट जाएंगे और कनिष्ठ पदोन्नति पा लेंगे।वही बी एड योग्यता वाले शिक्षकों की संख्या रिक्त पदों के अनुपात में बहुत कम होने से व्याख्याता के पद रिक्त रह जाएंगे।इस स्थिति से बचने का दो विकल्प हो सकता है।पहला वर्तमान में जारी पदोन्नति को स्थगित कर सभी शिक्षकों को 6 माह का बी एड ब्रिज कोर्स देकर पदोन्नति दी जाए।दूसरा विकल्प राज्य में कार्यरत सभी बी एड कॉलेजों में विभागीय बी एड के सीट आरक्षित कर दो वर्ष के भीतर सभी को बी एड योग्यता हासिल करने का अवसर दिया जाए।और तब तक व्याख्याता पदोन्नति स्थगित रखा जाए।छ. ग.प्राथमिक प्रधानपाठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री त्रिभुवन वैष्णव और प्रदेश सचिव श्री कमलेश सिंह बिसेन ने संयुक्त बयान जारी कर शासन से मांग की है की सबको सामान अवसर प्रदान करने हेतु और व्यापक शिक्षक हित में शासन इस दिशा में विचार करे।अन्यथा संगठन समस्त लाभार्थी वर्ग को साथ लेकर अन्य संगठनों के साथ मिलकर प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने पर बाध्य होगा।।

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