रायपुर। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को रोकने के लिए न्यायालय की शरण में जाना एकमात्र विकल्प है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले से ही शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, लेकिन स्कूलों का युक्तियुक्तकरण जारी है, जिसमें लगभग 4000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इन स्कूल भवनों में आम जनता के करोड़ों रुपये लगे हुए हैं, और उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी।
इसके अलावा, इन स्कूलों में कार्यरत शालेय सफाई कर्मी और रसोईया कहां जाएंगे? क्या उनके युक्तियुक्तकरण के लिए कोई योजना है? 32000 पदों की कमी को पूरा करने के बजाय, 4000 स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, जो किसी भी दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं है।
इसलिए, स्कूल भवनों को बचाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जिससे संभावित रूप से युक्तियुक्तकरण पर स्थगन आदेश प्राप्त हो सकता है। इसके लिए कर्मचारी संगठन अपने लीगल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं।
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