गरियाबंद 28 जून 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू करने तथा सभी आवश्यक सुविधाओं का विकास करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शत प्रतिशत शुद्धता होनी चाहिए। नाम जुड़वाने एवं नाम कटवाने के पश्चात मतदाता के नाम में दोहराव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाम जोड़ने की प्रक्रिया किसी भी स्तर पर लंबित नहीं होना चाहिए। मतदाता विलोपन की प्रक्रिया मतदाता के आवेदन या वस्तुस्थिति का सत्यापन के बाद ही किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को निर्वाचन के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। विशेष पिछड़ी जनजाति के कोई भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं छुटना चाहिए। उन्होंने जिले में कम मतदान वाले मतदान केन्द्रों पर ज्यादा फोकस कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी आवश्यक जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिये। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री टी.आर. देवांगन, निर्वाचन से जुड़े सभी नोडल अधिकारी, स्वीप कोर समिति, रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीगण शामिल हुए।
कलेक्टर श्री छिकारा ने बैठक में नये पात्र मतदाताओं का शत प्रतिशत मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि डोर-टू-डोर सर्वे कर जितने भी पात्र मतदाता है, उनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करवाये। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान के माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए युवाओं को प्रेरित करें। कलेक्टर ने मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने नये मतदान केन्द्र, स्थल परिवर्तन, भवन परिवर्तन एवं मतदान केन्द्र के नाम परिवर्तन के संबंध में समय-सीमा पर कार्यवाही करते हुए कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। साथ ही युक्तियुक्तकरण के संबंध में गांव के सरपंच एवं जनप्रतिनिधि से चर्चा करने की सलाह भी दी। उन्होंने अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन कर निश्चित दूरी में नये मतदान केन्द्र बनाने के भी निर्देश दिये। कलेक्टर ने चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को शत प्रतिशत मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये। साथ ही मतदान केन्द्रों में बिजली, पानी, पहुंच मार्ग, शौचालय, नेटवर्क एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
