ओपीएस बहाली के क्रियान्वयन के तरीके से एलबी शिक्षक असंतुष्ट
केंद्र सरकार के साथ ही राज्य के एलबी शिक्षकों से भूपेश सरकार की रार
अस्पष्ट नीति के कारण सिर्फ 44% कर्मचारियों ने शपथ पत्र जमा किया
एलबी संवर्ग के लिए स्पष्ट नीति नहीं
पेण्ड्रा / पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के एलबी संवर्ग शिक्षकों से भूपेश सरकार की रार मची हुई है। नई और पुरानी पेंशन योजना में से विकल्प चुनकर शपथ पत्र जमा करने के लिए शासन के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। शासनादेश का हवाला देकर जीपीएम जिले की कलेक्टर ने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश जारी कर 24 तारीख शपथ पत्र जमा कराने निर्देशित किया है जबकि शासनादेश में प्रदेश के डेढ़ लाख एलबी संवर्ग शिक्षकों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने से शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं कि वो किस आधार पर शपथ पत्र दें। वहीं शिक्षा अधिकारियों का दबाव है कि एलबी शिक्षक भी 24 फरवरी तक शपथ पत्र जमा करें जिससे शिक्षक दबाव में आकर शपथ पत्र जमा कर रहे हैं लेकिन उनमें शासन के प्रति जबरदस्त असंतोष व्याप्त हो गया है। शासन की नीति स्पष्ट नहीं होने से अब तक 3 लाख 14 हजार 739 कर्मचारियों में से सिर्फ 44 प्रतिशत 1 लाख 38 हजार 926 कर्मचारियों ने शपथ पत्र जमा किया है, जबकि ये कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल होने से बहुत खुश थे लेकिन शासन की अस्पष्ट नीति से उनकी खुशी को शंकाओं में बदल दिया।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल की है लेकिन डेढ़ लाख एलबी शिक्षकों के सम्बंध में सरकार की स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण वो मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं और सरकार से असंतुष्ट हैं। इसी कारण वो 20 फरवरी को पूरे प्रदेश में एक दिन का धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं।
नई पेंशन और पुरानी पेंशन योजना में से विकल्प चुनने के मामले में शासन के गोलमोल आदेश के कारण एलबी शिक्षक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। शासन के दबाव में एलबी संवर्ग शिक्षकों द्वारा शपथ पत्र जमा करना मजबूरी बनता जा रहा है वहीं एलबी शिक्षक इसलिए भी आशंकित और नाराज है कि सरकार उनकी 20 साल की पूर्व सेवा को शून्य करके उन्हें जुलाई 2018 से पुराने पेंशन का लाभ देगी। स्पष्ट आदेश जारी किए बिना दबाव पूर्वक शपथ पत्र लेने को एलबी संवर्ग शिक्षक भूपेश सरकार की मनमानी बता रहे हैं।
एलबी शिक्षकों का सरकार से नाराजगी का कारण –
1. डेढ़ लाख एलबी शिक्षकों का सरकार से नाराजगी का कारण यह है कि 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य शासकीय सेवा में नियुक्त हुए कर्मचारी एनपीएस अथवा ओपीएस विकल्प चयन का शपथ पत्र भरेंगे। जबकि हजारों एलबी शिक्षक वर्ष 1998 से 2001 के बीच नियुक्त हुए हैं।
2. वर्ष 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य “”शासकीय सेवा में नियुक्त”” हुए कर्मचारी का अर्थ एलबी संवर्ग शिक्षक नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति पंचायत विभाग में शिक्षाकर्मी के पद पर हुई थी और इनका संविलियन 01 जुलाई 2018 को शिक्षा विभाग में किया गया। चूंकि 2018 में शासन ने भर्ती विज्ञापन निकालकर इन्हें शिक्षा विभाग में नियुक्त नहीं किया है बल्कि संविलियन किया है इसलिए संविलियन को नियुक्ति नहीं माना जा सकता।
3. शासन यह भी स्पष्ट नहीं की है कि वो एलबी संवर्ग शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन देगी या 2012 के एनपीएस कटौती तिथि से पेंशन देगी या संविलियन तिथि से पेंशन देगी। इसलिए स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण एलबी संवर्ग शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हैं।
शासकीय सेवा में नियुक्ति का आशय और पेंशन का लाभ देने की तिथि शासन स्पष्ट करे – महासंघ
कर्मचारी अधिकारी महासंघ के जीपीएम जिला महासचिव सत्य नारायण जायसवाल ने शासन से मांग किया है कि एलबी संवर्ग शिक्षकों से एनपीएस अथवा ओपीएस विकल्प चयन का शपथ पत्र जमा कराने से पहले शासन को स्पष्ट करना चाहिए कि शासकीय सेवा में नियुक्ति का आशय क्या है क्योंकि पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया गया था। उन्हें नई नियुक्ति नहीं दी गई थी। वहीं यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि एलबी शिक्षक को पुरानी पेंशन योजना का लाभ कब से दिया जायेगा।
शपथ पत्र जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं रोकेंगे – जिला कोषालय अधिकारी
इस सम्बंध में जीपीएम जिला कोषालय अधिकारी जितेंद्र श्रीवास ने कहा कि 24 तारीख तक शपथ पत्र जमा नहीं करने वालेकर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि शासन ने शपथ पत्र जमा करने की तारीख 24 फरवरी तक नियत की है इसलिए सभी कर्मचारियों को इस तारीख तक शपथ पत्र जमा कर देना चाहिए।
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