राज्य कर्मचारियों को नए साल से मिले पुनरीक्षित गृह भाड़ा भत्ता _ महासंघ !
रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवम मुख्य सचिव अमिताभ जैन को आज ज्ञापन सौंप कर नए साल के सौगात के रूप में 1 जनवरी 2023 से राज्य के पौने पांच लाख कर्मचारियों को सातवे वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित दर पर गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग की है ,,महासंघ के प्रांतीय महासचिव ओ पी शर्मा प्रवक्ता संजय तिवारी ने संयुक्त बयान में बताया कि राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 1 जुलाई 2017 से सातवे वेतनमान के मूल वेतन का क्रमशः 8% एवम 16% गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा था जिसे इसी साल 22 अगस्त 2022 से पुनः पुनरीक्षित कर मूल वेतन का क्रमशः 9%एवम 18% किया गया किंतु राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों का एच आर ए अब तक पुनरीक्षित नही किया है । श्री तिवारी ने बताया कि राजस्थान ने अपने कर्मचारियों को 2017 से मूल वेतन का क्रमशः 9% एवम 18% गृह भाड़ा भत्ता दे चुकी है ,,यही नहीं छत्तीसगढ़ के साथ ही बने झारखंड की सरकार ने भी अपने राज्य कर्मचारियों को जुलाई 2021से मूल वेतन का क्रमशः 9%एवम 18% गृह भाड़ा भत्ता दे रही है ,जबकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 2010 से 7% की दर पर गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। श्री तिवारी ने बताया कि महासंघ के संयोजक अनिल शुक्ला एवम मुख्य मंत्री श्री बघेल के साथ 13अगस्त 2022 को हुई चर्चा में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गृह भाड़ा भत्ता के पुनरीक्षित किए जाने का भरोसा दिया था वही महासंघ की मुख्यसचिव अमिताभ जैन के साथ हुई 18अगस्त2022की बैठक में इस पर अंतिम सहमति बनी थी किंतु आज पर्यंत इस पर आदेश जारी नही हो सका है ,महासंघ ने राज्य शासन से 1जनवरी 2023 से राज्य कर्मियों को नए साल के सौगात के रूप में गृह भाड़ा भत्ते के पुनरीक्षण की मांग की है । आज प्रतिनिधि मण्डल में अनिल शुक्ला, ओ पी शर्मा,कमलेश राजपूत,रोहित तिवारी ,करणसिंह अटेरिया आदि कर्मचारी नेता शामिल हुए । संजय तिवारी प्रवक्ता
