छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में DA एरियर्स को लेकर नाराजगी, दीपावली के बाद प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी
केंद्र के समान महंगाई भत्ता और देय तिथि से भुगतान की मांग तेज, पेंशनर्स ने भी उठाई आवाज
रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) के एरियर्स को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि कर इसे 1 नवंबर 2026 से प्रभावी करने के फैसले के बावजूद कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें पूरी नहीं हुई हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ते का लाभ केंद्र सरकार की तरह वास्तविक देय तिथि से मिलना चाहिए।
58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ DA
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीपावली से पहले राज्य के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बाद DA/DR की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि 1 नवंबर 2026 से प्रभावी की गई है।
इस फैसले से प्रदेश के लगभग 3.85 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनर्स सहित कुल 5.35 लाख लोगों को लाभ मिलने की बात सामने आई थी।
एरियर्स नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी
महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद भी कर्मचारी संगठनों की नाराजगी कम नहीं हुई है। संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस तारीख से महंगाई भत्ता लागू किया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी उसी तारीख से इसका लाभ मिलना चाहिए।
कर्मचारी नेताओं ने लंबित DA एरियर्स का भुगतान करने और भविष्य में केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की स्थायी व्यवस्था लागू करने की मांग की है।
पेंशनर्स ने भी उठाई आवाज
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने भी बिना एरियर्स के DA/DR लागू किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आदेश में संशोधन कर कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को केंद्र के समान देय तिथि से एरियर्स सहित भुगतान करने की मांग की है।
दीपावली के बाद आंदोलन की चेतावनी
कर्मचारी एवं पेंशनर्स संगठनों ने लंबित मांगों को लेकर सरकार से सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो दीपावली के बाद प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जा सकता है।
अब कर्मचारियों की निगाहें सरकार पर
प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स अब सरकार के अगले निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार केंद्र के समान DA देने के साथ-साथ लंबित एरियर्स के भुगतान पर भी कोई ठोस फैसला लेगी?
फिलहाल DA एरियर्स भुगतान को लेकर किसी नए सरकारी आदेश की पुष्टि नहीं हुई है।
खबर के प्रमुख तथ्य:
वर्तमान DA दर: 60 प्रतिशत
पिछली DA दर: 58 प्रतिशत
वृद्धि: 2 प्रतिशत
प्रभावी तिथि: 1 नवंबर 2026
प्रमुख मांग: देय तिथि से DA और एरियर्स भुगतान
कर्मचारी संगठनों की मांग: केंद्र के समान DA व्यवस्था।
