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पेण्ड्रा, 21 नवंबर 2026।

टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। टीईटी अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को इस अनिवार्यता से राहत दिलाने की मांग अब संसद तक पहुंचाने की पहल की गई है। इसी कड़ी में टीईटी मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नाम ज्ञापन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा है। मोर्चा ने मांग की है कि राहुल गांधी संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं और केंद्र सरकार पर अध्यादेश लाकर शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से राहत देने के लिए दबाव बनाएं।

टीईटी मुक्ति मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

टीईटी मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक सत्य नारायण जायसवाल एवं सह संयोजक पीयूष गुप्ता ने 20 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा टीईटी संबंधी अधिसूचना जारी होने से पहले तत्कालीन प्रभावी भर्ती नियमों और निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर हुई थीं।

2010 की अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों को मिले राहत

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2009 में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने वर्ष 2010 में राजपत्र के माध्यम से कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता में टीईटी को अनिवार्य किया था। मोर्चा का कहना है कि इस अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट प्राप्त थी। इसके समर्थन में संबंधित राजपत्र की प्रति भी ज्ञापन के साथ संलग्न की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी शिक्षकों की चिंता

ज्ञापन में 17 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र संशोधन का भी उल्लेख किया गया है। मोर्चा के अनुसार, इसी प्रावधान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में निर्णय देते हुए देशभर में कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है।

पहले से नियुक्त शिक्षकों पर नई अर्हता थोपना अनुचित: मोर्चा

टीईटी मुक्ति मोर्चा का तर्क है कि शिक्षकों की नियुक्ति तत्कालीन शासन के भर्ती नियमों और निर्धारित अर्हताओं के आधार पर हुई थी। ऐसे में वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर उसी पद पर बने रहने के लिए नई अर्हता थोपना उचित नहीं है।

ज्ञापन में शिक्षकों की आर्थिक और मानसिक परेशानियों का भी जिक्र किया गया है। मोर्चा ने बताया कि बड़ी संख्या में शिक्षक बैंक ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। कई शिक्षक गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और टीईटी अनिवार्यता के कारण देशभर के लगभग 25 लाख शिक्षकों के मानसिक तनाव और अवसाद से प्रभावित होने की बात भी उठाई गई है।

अध्यादेश लाकर शिक्षकों को राहत दिलाने की मांग

टीईटी मुक्ति मोर्चा ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वे संसद में इस मुद्दे को उठाकर केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग करें, ताकि टीईटी अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से राहत मिल सके।

ज्ञापन की प्रतिलिपि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भी सौंपी गई है।

अब देखना होगा कि शिक्षकों की इस मांग को संसद में कितना समर्थन मिलता है और केंद्र सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है।

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