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    छत्तीसगढ़ के 207 इग्नाइट स्कूलों का PPP मॉडल से होगा संचालन, सरकार के पास ही रहेगा भूमि और भवन का मालिकाना हक

    विद्यालयों का निजीकरण नहीं, केवल संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्था को देने का प्रस्ताव

    वर्तमान विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा रहेगी जारी, गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अतिरिक्त सीटों का प्रावधान

    ग्रामीण बच्चों को मिलेगी CBSE पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा

    रायपुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के ग्रामीण एवं विकासखंड स्तर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि, यह प्रस्ताव फिलहाल शासन स्तर पर विचाराधीन है।

    इस प्रस्ताव के तहत विद्यालयों की भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को CBSE पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।

    विद्यालयों का निजीकरण नहीं, केवल संचालन की जिम्मेदारी संस्था को

    प्रस्ताव के अनुसार इग्नाइट विद्यालयों का संचालन ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (OMT) मॉडल के तहत किया जाएगा। चयनित संस्था को 30 वर्षों के लिए विद्यालयों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। संस्था के कार्य प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष की अवधि बढ़ाने का भी प्रावधान प्रस्तावित है।

    विद्यालयों की भूमि, भवन और अन्य संपत्तियां पूरी तरह शासन के स्वामित्व में रहेंगी। विद्यालयों का नाम भी इग्नाइट ही रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर समस्त संपत्ति बिना किसी प्रतिकर के शासन को वापस मिल जाएगी। इस प्रकार यह व्यवस्था निजीकरण या संपत्ति के विक्रय की नहीं, बल्कि बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन की पहल है।

    वर्तमान विद्यार्थियों को मिलती रहेगी निःशुल्क शिक्षा

    प्रस्ताव में वर्तमान विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत विद्यालयों में पहले से अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

    इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शासन का अतिरिक्त निःशुल्क सीट कोटा भी निर्धारित रहेगा।

    संचालनकर्ता संस्था का चयन अधिकतम अतिरिक्त निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराने के आधार पर किया जाएगा। पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार करने अथवा अनुचित शुल्क वसूलने पर वसूली गई राशि का पांच गुना और प्रत्येक घटना पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति का प्रावधान प्रस्तावित है।

    मनमानी फीस वसूली पर लगेगी रोक

    प्रस्ताव के अनुसार ओपन सीटों पर शुल्क निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। इससे निजी संचालनकर्ता संस्थाओं द्वारा मनमाने तरीके से फीस निर्धारित करने पर नियंत्रण रहेगा।

    संस्थाओं का चयन खुली एवं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल किसी भी संस्था का चयन नहीं हुआ है।

    शासकीय शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा रहेगी सुरक्षित

    प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक एवं कर्मचारी शासकीय सेवक ही बने रहेंगे। उनकी पदस्थापना नियमानुसार की जाएगी।

    विद्यालयों के संचालन, शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ के वेतन, भवन, फर्नीचर, उपकरणों के रखरखाव तथा आवश्यक उन्नयन का आवर्ती व्यय संचालनकर्ता संस्था वहन करेगी।

    शिक्षा की गुणवत्ता की होगी वार्षिक समीक्षा

    इग्नाइट विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पांच प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) के आधार पर 100 अंकों की मूल्यांकन प्रणाली प्रस्तावित है।

    इसमें शैक्षणिक उपलब्धि, गणित, विज्ञान, भाषा और विद्यार्थियों के ठहराव को प्रमुख आधार बनाया जाएगा। विद्यालयों का प्रतिवर्ष SCERT अथवा स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अकादमिक ऑडिट कराया जाएगा।

    मूल्यांकन में 70 प्रतिशत से कम प्रदर्शन पर शास्ति तथा लगातार दो वर्षों तक असंतोषजनक प्रदर्शन रहने पर अनुबंध समाप्त करने का प्रावधान प्रस्तावित है।

    DAV मॉडल स्कूलों का अनुभव बना आधार

    छत्तीसगढ़ में PPP मॉडल के तहत विद्यालय संचालन का अनुभव पहले से उपलब्ध है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों का संचालन खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से DAV संस्था को सौंपा गया था।

    उस समय इन विद्यालयों में 17 हजार 722 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 38 हजार 318 हो गई है। वर्तमान में इन विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा बारहवीं तक CBSE आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा रही है।

    इनमें 59 विद्यालय स्वतंत्र PPP मॉडल पर संचालित हैं, जबकि बस्तर संभाग के 13 विद्यालय शासकीय सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं।

    ग्रामीण बच्चों को मिलेगा आधुनिक शैक्षणिक वातावरण

    इग्नाइट विद्यालयों के प्रस्तावित PPP मॉडल का उद्देश्य ग्रामीण एवं विकासखंड स्तर के बच्चों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक और CBSE मानकों के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराना है।

    शासन का जोर इस बात पर है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और गरीब एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के हित सुरक्षित रहें।

    फिलहाल यह प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्धारित नियमों और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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