कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चा के हड़ताल से 7 जुलाई को सभी विभागों के कामकाज ठप्प रहेंगे
केबिनेट में 5% डीए की मंजूरी से कर्मचारी असंतुष्ट
न्यायिक कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहेंगे
पेण्ड्रा / मंहगाई भत्ता सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी विभागों के कर्मचारी संगठनों द्वारा गठित किया गया संयुक्त मोर्चा 7 जुलाई शुक्रवार को काम बंद कलम बंद हड़ताल करेगा। इस हड़ताल से जिला और प्रदेश के कलेक्ट्रेट, तहसील, अस्पताल, स्कूल, वन विभाग, मंत्रालय सहित सभी विभागों के कामकाज ठप्प रहेंगे। न्यायिक कर्मचारी संघ भी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल में शामिल रहेंगे जिससे न्यायालीन कार्य भी प्रभावित रहेंगे। बता दें कि कर्मचारियों के हड़ताल को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के केबिनेट की बैठक में निर्णय लेने के बाद 1 जुलाई से 5% डीए बढ़ाने का आदेश वित्त विभाग द्वारा 6 जुलाई को जारी किया गया है लेकिन इस आदेश से कर्मचारी असंतुष्ट हैं, क्योंकि वो देय तिथि से डीए की मांग कर रहे हैं और शासन द्वारा डीए वृद्धि के आदेश को मनमाना आदेश बता रहे हैं।
डीए का आदेश जारी होने के बावजूद हड़ताल पर अड़े रहने का कारण बताते हुए कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि शासन ने 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं, किंतु देय तिथि से केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं दिया जाना एवं शेष मांगों पर शासन की ओर से कोई चर्चा नहीं किया जाना दुर्भाग्यजनक है, इसलिए संयुक्त मोर्चा द्वारा घोषित आंदोलन यथावत जारी रहेगा। वहीं प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला ने भी बयान जारी कर कहा है कि डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आदेश से कर्मचारियों में घोर निराशा है इसलिए कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की 7 जुलाई की हड़ताल यथावत रहेगी। उन्होंने कहा है कि सभी कर्मचारी अपनी एक जुटता से इस हड़ताल को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएंगे।
जीपीएम जिले के कर्मचारी अधिकारी शुक्रवार को धरना प्रदर्शन कर रैली निकालेंगे
संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जीपीएम जिले में भी शुक्रवार को सभी कर्मचारी अधिकारी रेनॉल्ट स्कूल के पास ज्योतिपुर पेण्ड्रारोड में सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम का 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपेंगे। शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाने का घोषणा पत्र भरकर सभी विभागों के कर्मचारियों ने गुरुवार को ही अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया है।
बता दें कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, कर्मचारी अधिकारी महासंघ, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ सहित प्रदेश के सभी 5 लाख कर्मचारी अधिकारी और डेढ़ लाख पेंशनर्स ने मिलकर अपनी लंबित मांगों के सम्बंध में एक जुटता कायम कर संयुक्त मोर्चा गठित कर लिया है।
