एनपीएस की जमा कर्मचारियों के हक की राशि को वापस करने केंद्र नियम बनाये
एनएसडीएल में जमा राशि को पीएफआरडीए को वापस करना होगा
पीएफआरडीए कर्मचारियों का पैसा दबाकर नही रख सकता
पेण्ड्रा / एनपीएस की जमा राशि पर कर्मचारियों का अधिकार है, एनएसडीएल में जमा राशि को पीएफआरडीए को वापस करना ही होगा, राज्य सरकार इसके लिए समुचित प्रयास करें, राज्य सरकार के प्रयास का छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथ देंगे।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रांतीय पदाधिकारी महिला प्रकोष्ठ दुर्गा गुप्ता, प्रांतीय प्रचार सचिव गंगेश्वर सिंह उईके, जिला अध्यक्ष मुकेश कोरी ने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हो गई है, किन्तु पूर्ण पेंशन 1 लाख 65 हजार शिक्षकों का मामला है जिसमें एलबी संवर्ग के 73 हजार सहायक शिक्षक एवं 92 हजार शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला व व्याख्याता हैं। पुरानी पेंशन में अभी बड़ी पेंच है, शिक्षक संवर्ग के एनपीएस कटौती की राशि के सम्बंध में मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं, किन्तु अब तक पीएफआरडीए द्वारा राशि जारी नहीं किये जाने से शिक्षक संवर्ग चिंतित है। शिक्षक संवर्ग का पेंशन राशि कटौती तो किया जा रहा है किंतु अभी तक समुचित संधारण की व्यवस्था नहीं की गई है, राशि को शिक्षकों के स्थायी खाता में प्रक्रिया अपनाकर जल्द जारी किया जावे। 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन लागू होने के बाद अब तक सैकड़ो शिक्षक संवर्ग खाली हाथ रिटायर हो गए हैं, उनकी व्यवस्था शासन शीघ्र करे। प्रदेश में संविलियन हुए शिक्षक अपनी पेंशन की अनिश्चितता हेतु बड़ी चिंता में हैं, इसका सकारात्मक समाधान जरूरी है।
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि शासन द्वारा 1 नवंबर 2004 से पेंशन की गणना करने उल्लेख किया गया है परंतु एलबी संवर्ग के शिक्षकों के सम्बंध में शासन को स्पष्ट निर्देश जारी करना चाहिए। 1 नवंबर 2004 के पूर्व व बाद में नियुक्त पंचायत संवर्ग के शिक्षक जिनकी एनपीएस कटौती 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हुई है, इस सम्बंध में शासन प्रथम नियुक्ति के आधार पर सेवा अवधि की गणना सेवानिवृत्त व दिवंगत के मामले में पेंशन सम्बन्धी सभी प्रकरणों का निराकरण करें।
यह बड़ी विडंबना का विषय है कि कर्मचारियों के पेंशन हेतु कटौती किये गए अंशदान की राशि को अभी तक पीएफआरडीए द्वारा वापस नही दिया गया है, आखिर इस राशि को कर्मचारियों को नही दिया जाएगा तो इसका उपयोग क्या होगा, कर्मचारियों की राशि को रखा नही जा सकता, अपनी राशि को प्राप्त करने कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, केंद्र से राशि वापसी नही होने के विषय पर प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है, अगर राशि वापसी का प्रावधान नहीं है तो कर्मचारियों के हित में केंद्र सरकार संसद में एनपीएस राशि की वापसी का नियम बनाये, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अपनी राशि वापस लेकर रहेंगे।
