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शाला अनुदान : बजट का वित्तीय वर्ष मे ही करे अन्यथा लेप्स होने का खतरा

विभिन्न अनुदान राशियों का उपयोग
समग्र शिक्षा से पहले जो राशि स्कूलों को जाती थी उसे कई स्कूल उस वित्तीय वर्ष में व्यय न कर अपने खाते में जमा रखते थे | इससे उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि का स्कूलों के विकास एवं आवश्यकताओं में उपयोग नहीं हो पाता था | इस कमी को दूर करने अब पीऍफ़एमएस प्रणाली लागू की गई है | इसके तहत आपको बजट व्यय करने की सीमा एवं प्रक्रिया संबंधी आदेश जारी किया जाता है और आपको उसी कार्य के लिए उसी सीमा के भीतर बजट का व्यय करना होता है | राशि राज्य के एक ही खाते में होती है और आपके द्वारा व्यय करने पर उसी में से कम होती है या निकलती है | आपको स्वीकृत बजट समय पर व्यय नहीं करने की स्थिति में लेप्स हो जाता है और वह किसी के उपयोग का नहीं रह जाता | ऐसे में आपको जो भी बजट स्वीकृत होता है, उसे समयसीमा के भीतर व्यय किया जाना सुनिश्चित कर लेवें | अभी तक मुख्य रूप से इन कार्यों के लिए बजट जारी किया गया है-
१. शाला अनुदान- बच्चों की दर्ज संख्या के अनुसार इसे शाला के दिन-प्रतिदिन के कार्यों पर होने वाले व्यय के लिए जारी किया गया है | इसका १०% स्वच्छता पर व्यय करना है
२. गणित एवं विज्ञान क्लब के संचालन हेतु बजट: सभी हाई-हायर सेकन्डरी स्कूलों एवं चुनिन्दा एलिमेंटरी स्तर के स्कूलों को पांच हजार रूपए का बजट स्वीकृत किया गया है | गणित एवं विज्ञान क्लब के संचालन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश cgschool.in के मुखपृष्ठ पर डाउन लोड करने हेतु उपलब्ध हैं
३. व्यवसायिक शिक्षा से परिचय हेतु जिलों के ३०-३० उच्च प्राथमिक शालाओं को प्रति शाला दस हजार रूपए जारी किए गए हैं जिसके माध्यम से उन्हें बस्ताविहीन कक्षा, शैक्षिक भ्रमण एवं प्रदर्शनी आयोजित करनी है
४. प्राथमिक शालाओं में प्रिंट-रिच वातावरण तैयार करने रूपए 2500/-एवं इंटरनेट रिचार्ज हेतु प्रति प्राथमिक शाला रूपए 1000/- जारी किया जा रहा है
५. बालवाडी के साथ संचालित प्राथमिक शालाओं को बालवाडी संचालन हेतु समुदाय के साथ मिलकर बोटम अप प्लानिंग के आयोजन हेतु ऐसे प्रति प्राथमिक शाला को रूपए 400/- जारी किया गया है
६. प्रारंभिक स्तर पर शाला प्रबन्धन समिति के प्रशिक्षण एवं निर्धारित तिथियों में तीन बैठकों के आयोजन हेतु प्रति शाला रूपए 2280/- जारी किया गया है | इसी प्रकार हाई एवं हायर सेकन्डरी शालाओं को SMDC की तीन बैठकों के आयोजन एवं उनके प्रशिक्षण हेतु 3000 /- का बजट सभी शालाओं को जारी कर दिया गया है
७. सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी शालाओं को रूपए ८००/- जारी किया गया है जिसके माध्यम से माताओं का उन्मुखीकरण एवं शिक्षक पालक बैठकों का आयोजन कर सकते हैं
८. उपचारात्मक शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक एवं हाई-हायर सेकन्डरी स्कूल को इंटरनेट रिचार्ज हेतु रूपए 2500/, विशेष कोचिंग कक्षाओं के संचालन हेतु मानदेय देने रूपए प्रति विद्यार्थी 150/-प्रतिमाह तीन माह के लिए, निक्लर एवं टेली-प्रेक्टीज के नियमित उपयोग हेतु प्रति विद्यार्थी २०/- जारी किया जा रहा है | इस योजना में परीक्षा की तैयारी के लिए आनलाइन कक्षाएं लेने वाले शिक्षकों को प्रति कक्षा ४५०/- का मानदेय दिया जाएगा
९. बालिकाओं को आत्मरक्षा पर आधारित प्रशिक्षण देने हेतु उच्च प्राथमिक शालाओं एवं हाई-हायर सेकन्डरी शालाओं को रूपए ५०००/-की दर से बजट स्वीकृत किया गया है
१०. बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण एवं अन्य कई योजनाओं में भी शीघ्र बजट जारी किया जाएगा | बजट के जारी होने के संबंध में विवरण आपको टेलीग्राम चेनल में दिया जा सकेगा अतः उससे जुड़ें
स्वीकृत बजट समय रहते व्यय करें अन्यथा आपको स्वीकृत बजट लैप्स हो जाएगा

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