15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में शुरू होगी धान खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा दाम
27.50 लाख से अधिक किसानों से होगी धान खरीदी, 3100 उपार्जन केंद्रों में पूरी हुई तैयारी, इस साल 360 नए केंद्र भी खुलेंगे
रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का महाअभियान 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेशव्यापी धान खरीदी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य सरकार 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी। इसके लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।
राज्य सरकार ने धान खरीदी को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, गुणवत्ता जांच उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने और छाया सहित अन्य जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं।
360 नए धान खरीदी केंद्र होंगे शुरू
इस वर्ष किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इससे किसानों को अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में ही धान बेचने की सुविधा मिलेगी। परिवहन दूरी और समय की बचत के साथ खरीदी केंद्रों में भीड़ का दबाव भी कम होगा।
किसानों को पंजीयन और ऋण पुस्तिका में राहत
धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने किसानों को कई राहत दी हैं। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसानों, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा धान बेचने के दौरान समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया जाएगा। वहीं बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
तीन वर्षों में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
छत्तीसगढ़ में पिछले तीन खरीफ विपणन वर्षों के दौरान लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। इसमें वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इस अवधि में किसानों को करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को 35,904 करोड़ रुपये
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।
वहीं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसलों की खेती करने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है।
सरकार ने उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, धान के सुरक्षित रखरखाव और समयबद्ध उठाव के साथ किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ा धान खरीदी अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू होने जा रहा यह अभियान किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में अहम कदम होगा।
