डीए-डीआर के आदेश की प्रतियां जलाकर कर्मचारियों ने जताया आक्रोश, मंत्रालय के सामने किया जोरदार प्रदर्शन
10 महीने की देरी से जारी 2% महंगाई भत्ते के आदेश का विरोध, केंद्र के समान 1 जनवरी 2026 से एरियर्स सहित भुगतान की मांग
रायपुर। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर कर्मचारियों एवं पेंशनरों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। शासन द्वारा 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का आदेश देरी से जारी करने और एरियर्स का लाभ नहीं देने के विरोध में गुरुवार, 19 नवंबर को कर्मचारी अधिकारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शनकारी कर्मचारी एवं पेंशनर इंद्रावती भवन के गेट नंबर-3 पर एकत्रित हुए। यहां कर्मचारी सभा आयोजित करने के बाद रैली की शक्ल में मंत्रालय महानदी भवन के गेट के सामने पहुंचे। इस दौरान शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और महंगाई भत्ता संबंधी आदेश की सैकड़ों प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया गया।
संयुक्त मोर्चा ने छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को जारी आदेश पर आपत्ति जताई है। मोर्चा का कहना है कि राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ लगभग 10 महीने की देरी से दिया गया है। इतना ही नहीं, शासन ने एरियर्स का भुगतान भी नहीं किया है।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि 30 अक्टूबर को जारी आदेश में संशोधन करते हुए महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की प्रभावी तिथि 1 नवंबर 2026 के स्थान पर केंद्र सरकार के समान 1 जनवरी 2026 निर्धारित की जाए तथा एरियर्स सहित भुगतान का संशोधित आदेश जारी किया जाए।
मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन
प्रदर्शन के बाद मुख्य सचिव के नाम संबोधित ज्ञापन कार्यपालिक दंडाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से शासन से कर्मचारियों एवं पेंशनरों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की गई।
कर्मचारी सभा को कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला, मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पाण्डेय, पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. डी.पी. मनहर, प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल पाण्डेय, विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी, नवीन शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष विकास सिंह राजपूत, प्रिंसिपल एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष रमाकांत झा, अनियमित प्रगतिशील कर्मचारी संघ के प्रांतीय संयोजक गोपाल साहू, प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया तथा शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय महामंत्री सुनील यादव सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।
इसके अतिरिक्त ओ.पी. शर्मा, तीरथ लाल सेन, मोहसिन अली, एम.एल. खांडे, बी.आर. साहू, बसंती साहू, श्याम कुमार वर्मा, शत्रुधन यादव, उमाशंकर वर्मा एवं सैयद असलम ने भी सभा को संबोधित किया।
मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा सत्र के बाद होगा निर्णायक आंदोलन
सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने कहा कि आगामी दिनों में मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों की ओर से देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की मांग रखी जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शासन ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो विधानसभा सत्र के बाद निर्णायक आंदोलन किया जाएगा।
अब देखना होगा कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की देय तिथि को लेकर क्या निर्णय लेती है।


