तेंदूपत्ता संग्राहकों को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बड़ी सौगात, 62.27 करोड़ रुपये के बोनस वितरण का शुभारंभ
4.25 लाख संग्राहकों को मिलेगा प्रोत्साहन पारिश्रमिक, 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से मिल रहा देश में सर्वाधिक संग्रहण मूल्य
रायपुर, 16 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत संग्रहण वर्ष 2024 में लाभ अर्जित करने वाली 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 4 लाख 25 हजार 507 संग्राहकों को कुल 62.27 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वनांचल में रहने वाले आदिवासी एवं परंपरागत वनवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के साथ संग्राहक परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
देश में सर्वाधिक 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा मिल रहा पारिश्रमिक
छत्तीसगढ़ में लगभग 13.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार पंजीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है।
संग्रहण वर्ष 2026 में 11.53 लाख संग्राहक परिवारों ने कुल 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया। इसके एवज में संग्राहकों को 761.90 करोड़ रुपये का संग्रहण पारिश्रमिक भुगतान किया गया है।
बोनस के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ
राज्य सरकार द्वारा संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक के अलावा लाभ अर्जित करने वाली समितियों के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। संग्रहण वर्ष 2023 में लाभ अर्जित करने वाली समितियों के 7.12 लाख संग्राहकों को जुलाई 2026 में 161 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिया गया था। अब संग्रहण वर्ष 2024 के लिए 62.27 करोड़ रुपये के बोनस वितरण की शुरुआत की गई है।
इसके अलावा राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में अब तक 1,556 प्रकरणों में 21.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसी क्रम में 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी वितरित की जा रही है।
राज्य सरकार की इन पहलों से प्रदेश के लाखों तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है।


