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क्या हुआ तेरा वादा : 8% की जगह 4% DA देने से निराश हुए प्रदेश कर्मचारी,शालेय शिक्षक संघ ने कहा केंद्र बराबर देय तिथि से DA न देकर मोदी जी की गारंटी पर विश्वास न तोड़े छ्ग सरकार
उड़ीसा,झारखण्ड जैसे प्रदेश भी केंद्र के बराबर दे रहे मंहगाई भत्ता, छ्ग कर्मचारियों की थी आस, पिछली सरकार की तरह DA पर डंडी मारने वाली नही होगी विष्णु सरकार..!
केंद्र के बराबर देय तिथि से DA देने के लिए पुनर्विचार करे छ्ग सरकार, मार्च 2024 की जगह जुलाई2023 से मिले घोषित 4% DA
रायपुर। छ्ग शासन द्वारा प्रदेश कार्मिको को जुलाई 2023 से लंबित 4% मंहगाई भत्ता को मार्च 2024 से प्रदाय करने की घोषणा से प्रदेश कर्मचारियों असंतोष व्याप्त है, क्योंकि मोदी की गारंटी मे केंद्र के बराबर देय तिथि से मंहगाई भत्ता देने का संकल्प वर्तमान सरकार द्वारा ली गई थी, राज्य का महगाई भत्ता, केंद्र से अभी 8% पीछे चल रहा था, कर्मचारियों को पुरा विश्वास था कि छ्ग सरकार अपने वादे को जरूर पूर्ण करेगी और केंद्र के बराबर देय तिथि से ही DA का भुगतान करेगी परन्तु केवल 4% और वो भी मार्च 2024 से प्रदान करने की घोषणा की गई जो कि अत्यंत निराशाजनक है तभी कर्मचारी पूछे रहे क्या हुआ तेरा वादा..??
*शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से घोषित मंहगाई भत्ता पर पुनर्विचार कर इस 4% DA की राशि को जुलाई 2023 से प्रदाय करने की मांग की है। उम्मीद तो पूरे 8% की थी, परन्तु मिला 4% उस पर भी देय तिथि से नही,ऐसे मे प्रदेश के समस्त कर्मचारियों मे असंतोष स्वाभाविक है। सरकार अभी भी इसे सुधार सकती है,मोदी जी की गारंटी अनुसार देय तिथि से ही भुगतान करे।*
संगठन के प्रांतीय महासचिव धर्मेश शर्मा,कार्यकारी प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने कहा कि शासकीय सेवक ही शासन के हाथ पाँव होते हैं,वे सदैव प्रदेश के विकास मे अपनी अहम भूमिका निभाते हैं ऐसे भी उन्हे निराश करना अथवा उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात करना उचित नही है, प्रदेश कर्मचारियों को मोदी गारंटी पर भूरा भरोसा था की इस सरकार मे उन्हे केंद्र के बराबर देय तिथि से महंगाई भत्ता मिलेगा पर कल की घोषणा से बड़े निराश हुए, कम से कम जो 4% दिया जा रहा उसे देय तिथि जुलाई 2023 से देकर मोदी जी की गारंटी की लाज रखी जा सकती है, मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर विचार करें।
शालेय शिक्षक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी सुनील सिंह,विष्णु शर्मा,डॉ सांत्वना ठाकुर,सत्येंद्र सिंह,विवेक शर्मा,गजराज सिंह,राजेश शर्मा,शैलेन्द्र सिंह,प्रह्लाद जैन,सन्तोष मिश्रा,सन्तोष शुक्ला,शिवेंद्र चंद्रवंशी,दीपक वेंताल,यादवेंद्र दुबे,सर्वजीत पाठक,मंटू खैरवार,पवन दुबे,भोजराम पटेल,विनय सिंह,आशुतोष सिंह,भानु डहरिया,रवि मिश्रा,जितेंद्र गजेंद्र,अजय वर्मा,कृष्णराज पांडेय,घनश्याम पटेल,बुध्दहेश्वर शर्मा,प्रदीप पांडेय कैलाश रामटेके, उपेंद्र सिंह,,देवव्रत शर्मा,अब्दुल आसिफ खान,अमित सिन्हा, विक्रम राजपूत,सुशील शर्मा, विजय बेलचंदन, अशोक देशमुख,तिलक सेन आदि पदाधिकारियो ने सरकार से उपरोक्त मांगो पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
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