सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों की हो सकती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, दो कर्मचारियों की अपील खारिज
छत्तीसगढ़ के दो कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खराब सेवा रिकॉर्ड और कार्यक्षमता के आधार पर सरकार की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई को कोर्ट ने ठहराया वैध
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ के विधि माप विज्ञान विभाग के दो कर्मचारियों की अपील खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने वर्ष 2017 में जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को वैध ठहराया है।
यह फैसला चतुर सिंह ध्रुव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य मामले में सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनहित और प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित नियमों के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। Sci API +1
### क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के विधि माप विज्ञान विभाग में कार्यरत चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू को वर्ष 2017 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। दोनों कर्मचारी पहले चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्त हुए थे और बाद में सहायक ग्रेड-03 के पद पर पदोन्नत हुए थे।
राज्य सरकार ने 25 अप्रैल 2017 के परिपत्र के तहत 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की थी। इस प्रक्रिया में कुल 14 कर्मचारियों के रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया था।
समिति ने कर्मचारियों की ईमानदारी, कार्यक्षमता, शारीरिक क्षमता, प्रतिष्ठा और गोपनीय चरित्रावली (ACR) का मूल्यांकन किया। इसके आधार पर पांच कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त पाया गया।
### सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी बातें स्पष्ट कीं—
* अनिवार्य सेवानिवृत्ति अपने आप में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है।
* इसके लिए प्रत्येक मामले में विभागीय जांच या कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य नहीं है।
* कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली (ACR) में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी विचार किया जा सकता है, भले ही उन्हें कर्मचारी को सूचित न किया गया हो।
* केवल इस आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती कि समान परिस्थिति वाले किसी दूसरे कर्मचारी को सेवा में बनाए रखा गया है।
* सरकार की कार्रवाई मनमानी, दुर्भावनापूर्ण या बिना किसी प्रासंगिक सामग्री के नहीं होनी चाहिए।
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### कब न्यायालय कर सकता है हस्तक्षेप?
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पूरी तरह न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। यदि कार्रवाई मनमानी, दुर्भावनापूर्ण, बिना किसी आधार या उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी करके की गई हो, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
### सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया अंतिम फैसला?
न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति श्रीय चंद्रशेखर की पीठ ने दोनों कर्मचारियों की अपील खारिज कर दी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 12 अप्रैल 2023 के फैसले को बरकरार रखा। इस प्रकार दोनों कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई वैध ठहराई गई। Sci API +1
कानूनी संदर्भ: चतुर सिंह ध्रुव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2026 INSC 1205, निर्णय दिनांक 6 नवंबर 2026।
महत्वपूर्ण संपादकीय नोट: आपके भेजे गए पोस्टर की मुख्य हेडलाइन भ्रामक है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति से संरक्षण नहीं दिया, बल्कि इस मामले में सरकार की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई को सही माना है।
आधिकारिक फैसला: [सुप्रीम कोर्ट का मूल निर्णय (PDF)](https://api.sci.gov.in/supremecourt/2023/42685/42685_2023_6_1501_75978_Judgement_06-Nov-2026.pdf?utm_source=chatgpt.com)।


