आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया होगी आसान, पड़ोस की सीमा अब अनिवार्य नहीं
निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता, सीटें खाली रहने पर अन्य पात्र बच्चों को भी मिलेगा प्रवेश का मौका
रायपुर, 10 नवंबर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को अब और सरल बनाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब पड़ोस की निर्धारित दूरी प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं, बल्कि प्राथमिकता का आधार होगी। इससे अधिक से अधिक पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा 10 नवंबर को जारी निर्देशों के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक प्रवेश के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर की दूरी में रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले पात्र बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी।
खाली सीटों पर दूसरे क्षेत्र के बच्चों को भी मिलेगा मौका
नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों के पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं और आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं, तो इन सीटों पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रवेश प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता
विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन और धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया है। यह व्यवस्था भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की जा रही है।
इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। माना जा रहा है कि नए नियमों से आरटीई के तहत प्रवेश के अवसर बढ़ेंगे और कमजोर एवं वंचित वर्ग के अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।
