दीपावली से पहले नगरीय निकायों में वेतन-पेंशन भुगतान का रास्ता साफ, 164.65 करोड़ रुपये जारी
स्वच्छता दीदियों के मानदेय के लिए भी 23.51 करोड़ रुपये आवंटित, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की राशि
रायपुर, 30 अक्टूबर 2026। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की पहल पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों को कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपये आवंटित किए हैं। इस राशि से लंबित वेतन, पेंशन, स्वच्छता दीदियों के मानदेय सहित अन्य जरूरी वित्तीय दायित्वों का भुगतान किया जाएगा।
विभाग द्वारा लंबित वेतन भुगतान के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपये तथा पेंशन भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे नगरीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को दीपावली से पहले आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
स्वच्छता दीदियों के मानदेय के लिए 23.51 करोड़
नगरीय प्रशासन विभाग ने स्वच्छता कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली स्वच्छता दीदियों के मानदेय का भी विशेष ध्यान रखा है। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक के मानदेय भुगतान के लिए 23 करोड़ 51 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
चुंगी और मरम्मत कार्यों के लिए भी राशि जारी
नगरीय निकायों की नियमित वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2026 के नियमित मासिक चुंगी मद में 21 करोड़ 9 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, आवश्यक मरम्मत एवं संधारण कार्यों को जारी रखने के लिए अपार निधि मरम्मत-संधारण के द्वितीय त्रैमासिक मद में 22 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा बिलासपुर नगर निगम को नगरोत्थान योजना की द्वितीय किस्त के रूप में 3 करोड़ 8 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिए थे निर्देश
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों में लंबित वेतन, पेंशन और अन्य आवश्यक भुगतानों को समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहार के अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को अपने भुगतान के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
उनके निर्देशों के अनुरूप विभाग ने विभिन्न मदों में राशि उपलब्ध कराई है। इससे न केवल कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलेगी, बल्कि नगरीय निकायों में स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं, मरम्मत-संधारण और अन्य जरूरी सेवाओं का संचालन भी सुचारु रूप से जारी रह सकेगा।
