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गरियाबंद। टीचर्स एसोसिएशन के गरियाबंद ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सोनवानी ने बताया मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में फेल।
राज्य शासन के कर्मचारियों के मँहगाई भत्ते में केवल चार प्रतिशत की वृद्धि को विधानसभा चुनाव के पूर्व किये गए घोषणा के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा है कि छग शासन वित्त विभाग नवा रायपुर द्वारा आज 15 मार्च को जारी पत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों के मँहगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि 1 मार्च से किया गया है, जो प्रदेश भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व जारी घोषणा पत्र के अनुकूल नहीं है।
4% जारी मंहगाई भत्ता को 1 जुलाई 2023 से एरियर्स सहित दिया जाना था और शेष 4% मंहगाई भत्ता को 1 जनवरी 2024 से दिया जाना था।
विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा द्वारा छग के लिए मोदी की गारंटी 2023 के नाम से जारी घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि हम प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले DA के समान DA देंगे।
साथ ही भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने वीडियो जारी कर कहा था कि जैसे ही केंद्र सरकार की DA बढ़ेगा, वैसे ही राज्य में भी दिया जाएगा, इसके साथ ही पिछले रुके DA को एरियर्स के रूप में देकर GPF खाते में डालने का वादा किया है।
ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 50 प्रतिशत DA प्राप्त हो रहा है, साथ ही अंतिम आठ प्रतिशत DA की वृद्धि विगत जुलाई व जनवरी से हुआ है, इस प्रकार स्पष्ट है कि छग शासन द्वारा घोषित DA वादे के अनुसार नहीं है। अतः प्रदेश सरकार अपने वादे के अनुसार देय तिथि से एरियर्स सहित पूरे 50 प्रतिशत DA प्रदान करें।
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