टेट की अनिवार्यता देश के किसी राज्य मे नहीं फिर बवाल का मकसद नेता गिरी चमकाना या शिक्षकों क़ो डरा कर चंदा उगाही का नया खेल खेलना तो नहीं।
रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स वेलफेयर के प्रदेश संयोजक इदरीश खान नें मा,.उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षकों क़ो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनें पर ही पदोन्नति सेवा विस्तार जैसे लाभ देने आदेश पारित किया है इस आदेश के पारित होने के बाद कई राज्य सरकारों नें इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट मे पुनर्विचार याचिका दाखिल की है परंतु किसी राज्य सरकार नें इसकी अनिवार्यता का आदेश जारी नहीं किया है परंतु न्यायालय के आदेश के बाद कई राज्य के शिक्षक संगठनों नें अनिवार्यता के विरुद्ध अपने अपने स्तर पर मोर्चा बना कर राजनीति चमकाने की सोच रहे है।
जबकि प्रशासनिक स्तर पर इस आदेश के अनुपालन का कोई कार्यक्रम नजर नहीं आ रहा। टेट की अनिवार्यता पर अपनी प्रतिक्रिया देते हूये श्री खान नें शिक्षकों से वेट एंड वाच की रणनीति अपनाने क़ो कहा और जब तक कोई सरकार इस पर कोई कार्यवाही करें तब हमको विरोध् करना चाहियॆ वहीं सस्ती लोकप्रियता और अपने छुपे एजेंडा से लाभ लेने शिक्षकों क़ो डरा कर चंदा उगाही का खेल खेलने का कुत्सित प्रयास करने वाले संगठनों से छत्तीसगढ़ के शिक्षकों क़ो बच कर रहने का आव्हान किया।वहीं उक्त संबंध में शासन कोई कार्यवाही शुरू करेगी तो उचित समय पर इसका विरोध कर टेट अनिवार्यता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाए ताकि इसे रोका जा सकेगा।
