मुंगेली नगर पालिका में अधोसंरचना विकास के लिए 11.44 करोड़ रुपए स्वीकृत

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी

आगर नदी सौंदर्यीकरण के लिए मिले 3.08 करोड़ रुपए, 48.13 लाख रुपए की लागत से बनेगी चौपाटी

देवांगन समाज मुक्तिधाम के लिए 48.32 लाख रुपए मंजूर, स्मार्ट टॉयलेट ब्लॉक के लिए मिले 26 लाख

रायपुर । राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मुंगेली नगर पालिका में अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों के लिए कुल 11 करोड़ 44 लाख चार हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभाग द्वारा आगर नदी के सौंदर्यीकरण के लिए तीन करोड़ आठ लाख 24 हजार रुपए और चौपाटी निर्माण के लिए 48 लाख 13 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। मुंगेली में देवांगन समाज मुक्तिधाम विकास कार्य के लिए 48 लाख 32 हजार रुपए एवं स्मार्ट टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण के लिए करीब 26 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा मुंगेली नगर पालिका में 110 कार्यों के लिए राशि स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मुंगेली नगर पालिका के लिए स्वीकृत 11 करोड़ 44 लाख चार हजार रुपए की राशि से शहर के विभिन्न वार्डों में उद्यानों के विकास, मैदान समतलीकरण, बाउंड्रीवॉल निर्माण, प्रतिमा स्थापना एवं सौंदर्यीकरण, सीसी रोड निर्माण, बीटी रोड निर्माण, नाली निर्माण, चौपाटी निर्माण, आगर नदी में सौंदर्यीकरण कार्य, सामुदायिक भवनों के निर्माण, मुक्तिधामों के उन्नयन एवं विकास कार्य तथा स्मार्ट टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मुंगेली में भारत माता मंदिर के पास उद्यान के विकास के लिए 27 लाख 59 हजार रुपए, सरस्वती शिशु मंदिर के पास मैदान समतलीकरण के लिए 35 लाख 70 हजार रुपए, महाराणा प्रताप वार्ड पेण्डाराकापा में मुक्तिधाम के उन्नयन के लिए 35 लाख 15 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-11 में मुक्तिधाम के उन्नयन के लिए 29 लाख 84 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-6 में परमहंस गेट से खर्राघाट तक सीसी रोड के लिए 25 लाख 85 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-12 में मुक्तिधाम में कम्पाउंड वॉल निर्माण के लिए 35 लाख दस हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।