छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार टोप्पो के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के नए यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय को बधाई दिया

रायपुर। आज दिनांक 19 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार टोप्पो के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के नए यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु देव साय जी से पंडित दीनदयाल आडिटोरियम एवं राज्य अतिथि गृह रायपुर में सौजन्य मुलाकात कर बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित की गई। साथ ही राज्य में वरिष्ठता प्रभावित शिक्षकों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए आवश्यक चर्चाएं की गई। चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गंभीरता से बातों को सुनते हुए कहा गया कि आपकी मांगों का बिंदुवार आप प्रतिनिधियों के समक्ष स्वयं के निर्देशन में परीक्षण कराया जाएगा कि कहां पर त्रूटियां हुई हैं? विभागीय अधिकारियों से आमने-सामने बैठकर आवश्यक विचार विमर्श करते हुए राज्य में व्याप्त आप सभी शिक्षकों की इन समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। आज के इस मुलाकात में प्रदेश के लगभग 25000 से अधिक स्थानांतरण के कारण वरिष्ठता प्रभावित शिक्षकों में वर्तमान सरकार से उम्मीद की एक नई किरण जगी है। अपनी खोई हुई वरिष्ठता प्राप्त करने हेतु संगठन के द्वारा विगत शासन के समक्ष भी अपनी समस्याओं को बारम्बार रखा गया। लेकिन शासन की ओर से ठोस निर्णय न लिए जाने के कारण प्रदेश के इन हजारों वरिष्ठ शिक्षकों को न्याय नहीं मिल सका। चर्चा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पंचायत संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन 2018 में शासनादेश के अनुरूप किया गया जिसमें मुख्य रूप से संविलियन हेतु शर्त यह थी जिनकी सेवाएं पंचायत संवर्ग में 8 वर्ष या उससे अधिक हुई है उनका संविलियन किया जाए। अर्थात पंचायत संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों का संविलियन सेवा के आधार पर नियुक्ति तिथि के क्रम में किया जाना था। लेकिन निर्देशों में स्पष्टता के अभाव के कारण पंचायत की धारित वरिष्ठता को ही शिक्षा विभाग में सौंप दिया गया। परिणाम यह हुआ कि पंचायत सेवा काल के दौरान स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता की गणना संबंधित निकाय में कार्यभार ग्रहण तिथि से की गई। जिसके कारण वरिष्ठ शिक्षक कनिष्ठ हो गए और कनिष्ठ शिक्षक वरिष्ठ होकर पदोन्नत हो रहे हैं। जिससे शासन के ऊपर अनावश्यक वित्तीय भार भी बढ़ा है। संविलियन निर्देशों में उल्लेखित वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित सारे बिंदुओं का अक्षरशः पालन नहीं हुआ। जिसमें मुख्य रूप से संविलियन निर्देश01, 07 व 11 के कई बिंदु साथ ही नियोक्ता का प्रमाण पत्र में दी गई शर्तें शामिल है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन के प्रदेश महासचिव श्री के.के. साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ईश्वर बिषी, जिलाध्यक्ष श्री अशोक कुमार, मनोज कुमार, सदस्य श्री नानसाय मिंज, अरुण वर्मा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।