सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए शिक्षा विभाग हरकत में – अजय कुमार गुप्ता की पहल लाई रंग
रायपुर, 30 अक्टूबर 2025
छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति और क्रमोन्नति वेतनमान की मांग पर अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष पद के दावेदार अजय कुमार गुप्ता की पहल के बाद शिक्षा विभाग ने डीपीआई (निदेशक, लोक शिक्षण) को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।
हाल ही में अजय कुमार गुप्ता ने शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी से मुलाकात कर सहायक शिक्षकों की समस्याओं को विस्तार से रखा था। बैठक के दौरान शिक्षा सचिव ने यह भरोसा दिलाया था कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और क्रमोन्नति वेतनमान का मामला “मोदी की गारंटी” में शामिल है और सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है।
अजय गुप्ता ने बताया कि उनकी पहल के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से यह मामला औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया गया है, जिससे हजारों सहायक शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में इस विषय पर कमेटी जरूर बनी थी, लेकिन शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया था।
अब भाजपा सरकार द्वारा इसे प्राथमिकता के तहत लेने से शिक्षकों की उम्मीदें फिर से जागी हैं। अजय गुप्ता ने कहा कि –
“मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव ने हमें भरोसा दिलाया है कि सहायक शिक्षकों की सभी जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। यह सिर्फ वादा नहीं बल्कि मोदी की गारंटी का हिस्सा है।”
अजय गुप्ता ने यह भी बताया कि वे सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें शिक्षकों का समर्थन मिला तो अध्यक्ष बनने के बाद वे एक सप्ताह के भीतर फिर से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मिलकर वेतन विसंगति दूर करने और क्रमोन्नति वेतनमान लागू कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई करवाएंगे।
उन्होंने सभी सहायक शिक्षकों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा –
“मैं सहायक शिक्षकों की ताकत और विश्वास से ही आगे बढ़ा हूं। शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए जी-जान से लड़ूंगा और उन्हें उनका हक दिलाकर रहूंगा।”
शिक्षा विभाग की इस पहल के बाद सहायक शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। अब उम्मीद की जा रही है कि नवंबर माह से वेतन विसंगति और क्रमोन्नति वेतनमान से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिससे हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।
