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नई दिल्ली/रायपुर, 21 नवंबर 2026।

देशभर के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के बीच शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर जारी विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। 17 अक्टूबर 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र (गजट ऑफ इंडिया) को आधार बनाकर शिक्षक संगठनों ने केंद्र सरकार से इसमें संशोधन की मांग तेज करने की अपील की है। शिक्षकों का कहना है कि जब उनकी नियुक्ति तत्कालीन भर्ती नियमों और निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर हुई थी, तो वर्षों की सेवा के बाद उनसे दोबारा पात्रता परीक्षा पास करने की अपेक्षा क्यों की जा रही है?

इस मुद्दे पर शिक्षक संगठनों से एकजुट होकर साझा आंदोलन करने और केंद्र सरकार पर अध्यादेश लाने के लिए दबाव बनाने का आह्वान किया जा रहा है।

17 अक्टूबर 2017 का राजपत्र फिर चर्चा में

शिक्षकों के बीच प्रसारित 17 अक्टूबर 2017 के भारत सरकार के राजपत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 के तहत संशोधन का उल्लेख है। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1302(अ) में 31 मार्च 2015 तक नियुक्त अथवा पदस्थ ऐसे शिक्षकों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं की थी।

राजपत्र के स्पष्टीकरण में ऐसे शिक्षकों को संशोधन अधिनियम लागू होने की तारीख से चार वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने का प्रावधान दर्ज है। साथ ही संशोधन को 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी माना गया था।

इसी प्रावधान को लेकर शिक्षक संगठनों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि पहले से नियुक्त शिक्षकों के सेवा हितों की रक्षा के लिए सरकार को स्पष्ट और न्यायसंगत व्यवस्था करनी चाहिए।

2010 की NCTE अधिसूचना को बनाया जा रहा आधार

शिक्षकों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा वर्ष 2010 में जारी टीईटी संबंधी अधिसूचना में पहले से नियुक्त शिक्षकों को लेकर अलग व्यवस्था थी। उनका तर्क है कि अधिसूचना जारी होने से पहले भर्ती हुए शिक्षकों पर नई टीईटी अनिवार्यता लागू नहीं होनी चाहिए थी।

शिक्षक संगठनों का सवाल है कि जब शिक्षकों ने नियुक्ति के समय लागू नियमों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और पात्रता साबित की थी, तब वर्षों बाद उसी पद पर बने रहने के लिए दोबारा पात्रता परीक्षा देना क्यों अनिवार्य किया जा रहा है?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी चिंता

टीईटी अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद देशभर के लाखों शिक्षकों के बीच चिंता बढ़ी है। शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर आशंकाएं हैं।

शिक्षक संगठनों का मानना है कि इस मामले में सरकार को पुराने नियुक्त शिक्षकों की सेवा अवधि, नियुक्ति के समय लागू नियमों और उनके सेवा हितों को ध्यान में रखकर समाधान निकालना चाहिए।

सभी शिक्षक संगठन एक मंच पर आएं: आंदोलन की अपील

शिक्षक संगठनों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अपील की गई है कि अब भी समय है कि सभी संगठन आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आएं।

अपील में कहा गया है कि अलग-अलग आंदोलन करने के बजाय संयुक्त मोर्चा बनाकर केंद्र सरकार से 17 अक्टूबर 2017 के राजपत्र में आवश्यक संशोधन कराने की मांग की जाए। इसके लिए अध्यादेश लाने की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी तरीके से उठाया जाए।

अध्यादेश के माध्यम से राहत की मांग

शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि टीईटी अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्यता से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए। इसके लिए 17 अक्टूबर 2017 के राजपत्र में आवश्यक संशोधन करने की मांग की जा रही है।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या देशभर के शिक्षक संगठन इस मुद्दे पर एकजुट होकर साझा आंदोलन की राह अपनाएंगे? क्या केंद्र सरकार लाखों शिक्षकों की मांग पर अध्यादेश लाकर राहत देने की दिशा में पहल करेगी?

फिलहाल टीईटी अनिवार्यता का मुद्दा शिक्षक जगत में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और शिक्षकों की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

नोट: 17 अक्टूबर 2017 के राजपत्र में न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान दर्ज हैं। इसे सभी पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी से स्वतः स्थायी छूट का प्रावधान नहीं माना जा सकता। टीईटी संबंधी कानूनी स्थिति के लिए NCTE की मूल अधिसूचना, बाद के संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को साथ में पढ़ना आवश्यक है।

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