छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: अंबिकापुर के लाइफ लाइन हॉस्पिटल को मिली मान्यता, 31 मार्च 2027 तक करा सकेंगे इलाज
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मिलेगी चिकित्सा सुविधा
रायपुर, 18 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित निजी अस्पताल लाइफ लाइन हॉस्पिटल को शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए मान्यता प्रदान की है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा 18 नवंबर 2026 को आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, लाइफ लाइन हॉस्पिटल, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने, रिंग रोड, अंबिकापुर (सरगुजा) में शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को पांच प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। अस्पताल को यह मान्यता 31 मार्च 2027 तक प्रदान की गई है।
इन पांच चिकित्सा सेवाओं का मिलेगा लाभ
मान्यता प्राप्त अस्पताल में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाओं के तहत उपचार कराया जा सकेगा—
- जनरल मेडिसिन (सामान्य चिकित्सा)
- जनरल सर्जरी (सामान्य शल्य चिकित्सा)
- प्रसूति एवं स्त्री रोग (Obstetrics & Gynaecology)
- हड्डी रोग (ऑर्थोपेडिक्स)
- फिजियोथेरेपी
इलाज के लिए जिला सिविल सर्जन की अनुशंसा जरूरी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के भीतर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों का उपचार कराने के लिए संबंधित जिले के सिविल सर्जन की अनुशंसा अनिवार्य होगी।
हालांकि, आकस्मिक परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 10(7) के अनुसार उपचार कराया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में उपचार के बाद मुख्यालय लौटने की तिथि से सात दिनों के भीतर संबंधित नियंत्रण अधिकारी अथवा कार्यालय प्रमुख को सूचना देना आवश्यक होगा। आकस्मिक उपचार से संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी।
दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए भी निर्देश
आदेश में राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है। इसके लिए मरीज को प्राथमिक रूप से चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल कमेटी का रेफरल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यदि संबंधित बीमारी की जांच, उपचार अथवा विशेषज्ञ की सुविधा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो परिस्थितियों के अनुसार संबंधित संयुक्त संचालक-सह-अस्पताल अधीक्षक अथवा उप संचालक द्वारा रेफर किया जा सकेगा।
CGHS दरों पर मिलेगी चिकित्सा सुविधा
शासन के आदेश के अनुसार, मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के उपचार की दरें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) की उपचार दरों के अनुरूप होंगी।
इसके साथ ही आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि मान्यता प्राप्त अस्पताल में शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रितों का उपचार तत्काल प्रारंभ किया जाएगा। अग्रिम धनराशि के अभाव में इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी।
31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी मान्यता
चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह आदेश शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे सरगुजा क्षेत्र के पात्र शासकीय कर्मचारियों को अंबिकापुर के लाइफ लाइन हॉस्पिटल में निर्धारित पांच चिकित्सा सेवाओं के तहत उपचार की सुविधा मिल सकेगी।
आदेश जारीकर्ता: छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
आदेश दिनांक: 18 नवंबर 2026।
मान्यता की अंतिम तिथि: 31 मार्च 2027।


