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### VSK में उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी

लोक शिक्षण संचालनालय की बड़ी कार्रवाई, बार-बार निर्देश और स्मरण पत्र के बावजूद Google Sheet में जानकारी अपडेट नहीं करने पर नवंबर माह का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में VSK (विद्या समीक्षा केंद्र) एप में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने और संबंधित जानकारी Google Sheet में अपडेट करने के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रदेश के 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक रोकने का आदेश जारी किया गया है।

लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी आदेश क्रमांक सत./आर/VSK उप./180/2026/1339 में इस कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।

### बार-बार निर्देश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

जारी आदेश के अनुसार, संचालनालय ने 8 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जानकारी Google Sheet में दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जो VSK एप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे थे।

इसके बाद 3 नवंबर 2026 को स्मरण पत्र भी जारी किया गया, लेकिन कई जिलों से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

इसी प्रकार 16 अक्टूबर 2026 को भी उन विद्यालयों की जानकारी मांगी गई थी, जहां कार्यरत एक भी कर्मचारी द्वारा VSK एप में उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही थी। इस संबंध में 4 नवंबर 2026 को पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया, फिर भी कई जिलों ने निर्धारित कार्य पूर्ण नहीं किया।

### इन 19 जिलों के DEO का नवंबर माह का वेतन रोका

संचालनालय द्वारा जारी आदेश में निम्नलिखित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया गया है।

* नारायणपुर

* सरगुजा

* कोंडागांव

* गरियाबंद

* जांजगीर-चांपा

* बलरामपुर-रामानुजगंज

* सूरजपुर

* धमतरी

* कोरबा

* दुर्ग

* कबीरधाम

* बस्तर

* मुंगेली

* सुकमा

* बालोद

* दंतेवाड़ा

* रायपुर

* मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

* कोरिया

### संचालनालय ने जताई कड़ी नाराजगी

आदेश में कहा गया है कि पर्याप्त समय दिए जाने और बार-बार निर्देश जारी किए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित कार्य पूरा नहीं किया गया। इसे शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत आचरण बताया गया है।

इसी के मद्देनजर प्रशासनिक कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने के चलते संबंधित 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक रोकने का निर्णय लिया गया है।

आदेश जारीकर्ता: संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, नवा रायपुर।

नोट: यह समाचार 12 नवंबर 2026 को जारी लोक शिक्षण संचालनालय के दो पृष्ठों के आदेश के आधार पर प्रूफरीड करके तैयार किया गया है। आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोके जाने का उल्लेख है, शिक्षकों का वेतन रोके जाने का नहीं।

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