दीपावली से पहले 2% महंगाई भत्ता एरियर देने की मांग, कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को भेजा स्मरण पत्र
रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान 2 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता एरियर सहित प्रदान करने की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को स्मरण पत्र भेजकर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है।
फेडरेशन ने मांग की है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग
फेडरेशन के स्मरण पत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के शासकीय सेवकों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता एरियर सहित प्रदान करने का वादा किया था। पत्र में उल्लेख किया गया है कि उस समय प्रदेश के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो केंद्र सरकार की दर से 2 प्रतिशत कम था।
फेडरेशन का कहना है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता स्वीकृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संगठन ने सरकार से इस संबंध में जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
6 सितंबर की बैठक में लिया गया था निर्णय
स्मरण पत्र में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की 6 सितंबर को आयोजित प्रांतीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि दीपावली से पहले महंगाई भत्ता एरियर जारी करने के संबंध में शासन से पत्राचार किया जाएगा।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शासन इस मामले में शीघ्र निर्णय नहीं लेता है, तो फेडरेशन मंत्रालय का घेराव करने के लिए बाध्य होगा।
बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों और पेंशनरों पर आर्थिक दबाव
फेडरेशन ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से स्वीकृत किए जाने का उल्लेख करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी केंद्र के समान लाभ देने की मांग की गई है।
संगठन के अनुसार, बढ़ती महंगाई के कारण शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लंबित महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान उनके लिए राहतकारी होगा।
मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी से आग्रह किया है कि घोषणा पत्र के अनुरूप प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर सहित प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
संगठन ने उम्मीद जताई है कि शासन इस मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिल सकेगी।
नोट: यह समाचार फेडरेशन द्वारा जारी स्मरण पत्र में दी गई जानकारी पर आधारित है।
