विधानसभा मानसून सत्र में कैशलेस चिकित्सा योजना को प्रभावी ढंग से लागू कराने हेतु मुख्यमंत्री के नाम सांसद, विधायक एवं कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन
छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती उषा चंद्राकर, और संघ के सस्थापक पियूष गुप्ता, रमेश नेगी, मिर्जा क़ासिम, विनोद सिंह, लिखेस वर्मा, विजय कोचंद्र, दिलेश्वर साव, मंजू सोरी, आजु सिन्हा, राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में और समस्त संभाग अध्यक्ष के साथ समस्त जिला सयोजक के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सांसद, विधायक एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित कैशलेस चिकित्सा योजना को शीघ्र प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई। ज्ञापन में योजना को तत्काल कैबिनेट से अनुमोदित कर नियमावली जारी करने तथा प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारों को बिना विलंब कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।
संघ ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने बजट में कैशलेस चिकित्सा योजना की घोषणा कर लाखों शासकीय कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया है, किंतु अब तक योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इससे कर्मचारियों को उपचार के दौरान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने सरकार से योजना को शीघ्र धरातल पर उतारने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा मानसून सत्र में इस महत्वपूर्ण विषय को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए, ताकि योजना के क्रियान्वयन में आ रही सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूर्ण हों और कर्मचारियों को समय पर इसका लाभ मिल सके।
इस दौरान समस्त मंत्री और विधायक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे विधानसभा के मानसून सत्र में कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग को प्रमुखता से उठाएंगे तथा योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से अपनी बात रखेंगे।
प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती उषा चंद्राकर, और समस्त सस्थापक समस्त संभाग अध्यक्ष, जिला सयोजक ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा योजना कर्मचारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लागू होने से कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में बिना आर्थिक चिंता के बेहतर उपचार मिल सकेगा। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के हित में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा व्यक्त की।
संघ ने विश्वास जताया कि सरकार कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित इस मांग पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेकर कैशलेस चिकित्सा योजना को जल्द लागू करेगी, जिससे प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।
