शिक्षक नेताओं की हठधर्मिता के कारण बजट से हुई घोर निराशा…
प्रदेश में मोदी की गारंटी फेल… ठगे गए पौने दो लाख शिक्षक एलबी संवर्ग – जाकेश साहू
रायपुर //-
नवंबर 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई ने अपने घोषणा पत्र को “मोदी की गारंटी” नाम देते हुए राज्य के पौने दो लाख शिक्षकों से वादा किया था कि सत्ता में आते ही प्रदेश के सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाएगी, प्रथम सेवा गणना कर शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी।
यह राज्य के भाजपा सरकार का दूसरा वार्षिक बजट है और इस बार हमें मांग पूर्ण होने की सत प्रतिशत उम्मीदें थी। लेकिन सरकार ने हमें निराश और हतोत्साहित किया है। “शिक्षक एलबी संवर्ग छत्तीसगढ़” एवं “छत्तीसगढ़ प्रधान पाठक मंच” के प्रदेशाध्यक्ष जाकेश साहू ने इसके लिए राज्य में तथाकथित कुछ बड़े शिक्षक संगठनों की हठधर्मिता एवं विभिन्न शिक्षक संगठनों की आपसी फूट व एकता के अभाव को बताया है।
प्रदेशाध्यक्ष जाकेश साहू ने राज्य बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी शिक्षक संगठन जब तक एक मंच पर आकर ऐतिहासिक और बड़ा आंदोलन का बिगुल नहीं फूंकेंगे तब तक किसी भी बजट से कोई भी उम्मीद करना शिक्षकों की दृष्टि से बेइमानी ही साबित होगी।
प्रदेश में जब जब विधानसभा चुनाव हुए है तब तब प्रत्येक पांचवें साल में राज्य के शिक्षकों का एक ऐतिहासिक व विराट आंदोलन अपनी मांगों को लेकर हुआ है, और हरेक चुनाव के पहले हमें कुछ न कुछ बड़ा लाभ जरूर मिला है।
विधानसभा चुनाव 2018 के तुरंत पहले हम सबका पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ। जो एक ऐतिहासिक फैसला था क्योंकि राज्य सरकार पहले इसे असंभव और नामुमकिन बताता था, लेकिन हमारे बड़े आंदोलन के दबाव में सरकार को संविलियन का बड़ा, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ा।
2013 विधानसभा चुनाव के पहले भी छठवें वेतनमान का ऐतिहासिक लाभ हम सबको बड़े आंदोलन की वजह से ही मिला है। 2008 विधानसभा चुनाव के पहले भी हमें एक नया वेतनमान मिला था यह भी आंदोलन का ही परिणाम था।
लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव शिक्षकों के लिए एकदम खाली गया। इस समय न तो कोई बड़ा आंदोलन हुआ और न ही कोई बड़ा लाभ शासन से मिला। इसका एक मात्र कारण था चार तथाकथित बड़े शिक्षक संगठनों की हठधर्मिता, अड़ियल रवैया तथा प्रदेश के शिक्षकों के प्रति इनका गैरजिम्मेदाराना व्यवहार और कार्य।
चूंकि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद पूरे पांच साल तक ये लोग आपस में लड़ते रहे और आंदोलन के लिए 2023 विधानसभा चुनाव का इंतजार करते रहे। 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इन चार संगठनों ने एक साझा मंच बनाकर आंदोलन का बिगुल भी फूंका परन्तु प्रदेश के बाकी 18 संगठनों को साझा मंच में न लेकर अपनी हठधर्मिता व अड़ियल रवैया दिखाया।
जिसके परिणामस्वरूप न तो आंदोलन हुआ और न ही कोई बड़ा लाभ हुआ। अब भी ये लोग इसी मुगालते में है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2028 के पहले कुछ करेंगे। लेकिन इस पांच साल को भी ये लोग संगठनों की आपसी लड़ाई और गुटबाजी में निकाल रहे है जिसका नुकसान राज्य के आम शिक्षक एलबी संवर्ग को हो रहा है।
चूंकि अभी पिछले नवंबर दिसंबर 2024 में भी ये लोग चार संगठन मिलकर आंदोलन करने का सिर्फ और सिर्फ असफल कोशिश और दिखावा किए जो पूर्णतः असफल और निराशाजनक रहा। कुल मिलाकर आज प्रदेश के शिक्षकों की जो आर्थिक बदहाली और नुकसान हो रहा है इसके लिए यही तथाकथित कुछ शिक्षक संगठन और इनके नेता जिम्मेदार है क्योंकि इनके नाकारापन व हठधर्मिता के कारण न तो सभी शिक्षक संगठन एक हो रहे और न कोई आंदोलन हो रहा। जिसके कारण प्रदेश सरकार पर कोई आवश्यक दबाव नहीं बन पा रहा है।
अब भी वक्त है ये लोग प्रदेश के आम शिक्षकों के हित में सभी संगठनों को लेकर साझा मंच बनाए और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंके। अन्यथा आने वाले पांच साल भी यूं ही निकल जाएगा। और हम सब हरेक बजट में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया ही व्यक्त करते रह जाएंगे। जिसका नुकसान हम सबको होगा।
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