बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर समायोजन की दृष्टि से युक्तियुक्तिकरण करने जा रही है जिसपर कार्यवाही करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केबिनेट में प्रस्ताव पारित करवाया है इस प्रक्रिया पर किसी प्रकार न्यायायल का अवरोध ना हों इस लियॆ छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट में केवियेट दायर किया है ताकि कोई पिटीशन दाखिल करें तो पहले सरकार का पक्ष सुना जाए।
चेतावनी सूचना
छत्तीसगढ़ शासन ने दिनांक 09/07/2024 को आयोजित कैबिनेट में ऐसे विद्यालयों एवं शिक्षकों का युक्तिकरण करने का निर्णय लिया है, जहां स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, ताकि पदस्थापना सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार स्कूल में प्रवेशित छात्रों/बच्चों के अनुपात में शिक्षकों को छात्रों के व्यापक हित के लिए उपयुक्त माना जाएगा और ऐसे स्कूल में शिक्षकों की पोस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी जहां या तो एकल हो शिक्षक या कोई शिक्षक पदस्थ नहीं है और इस तरह के युक्तिकरण के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 02/08/2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। युक्तिकरण से बाहर. ऐसी आशंका है कि अंतरिम राहत देने के लिए आवेदन के साथ एक रिट याचिका उपरोक्त निर्णय और राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 02/08/2024 के युक्तिकरण के दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए दायर की जा सकती है और उक्त निर्णय के खिलाफ अंतरिम आदेश के लिए प्रार्थना की जा सकती है और दिशानिर्देश. ऐसी याचिका दायर करने की स्थिति में, न्याय के हित में यह अपरिहार्य होगा कि कैविएटर/राज्य सरकार को एन के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाए।
न्याय के अंत में, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आदेश पारित करना। कैविएटर को नोटिस का पता यहां नीचे दिया जा रहा है।
महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर (छ.ग.)”
